Farmers Pension: शेतकरी पती-पत्नीला दरमहा मिळतील 6,000 रुपये! सरकार देणार पेन्शन, नोंदणी कशी करणार?
PM Kisan Mandhan Yojana: शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने खास योजना सुरू केली आहे. या योजनेत शेतकरी पती-पत्नीला दरमहा 6,000 रुपये मिळतील. सरकार शेतकरी दाम्पत्याला पेन्शन देणार आहे.

PM Kisan Mandhan Yojana : शेतात राबणाऱ्या हातांसाठी आता सरकारने मोठी योजना सुरू केली आहे. कमाईचे साधन मर्यादित झाल्यास अथवा म्हतारपणात घरखर्च चालवणे अवघड होते. अनेक अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी चिंतेची बाब असते. शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात नियमित आर्थिक आधार मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबवली जात आहे. या योजनेतंर्गत लाभार्थी शेतकऱ्याला 60 वर्षानंतर दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन देण्यात येते. विशेष म्हणजे, पती आणि पत्नी दोघेही पात्र ठरल्यास कुटुंबाला दरमहा 72,000 रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळू शकते.
हप्ता किती आणि सरकारचा वाटा काय?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याला वयानुसार दरमहा 55 रुपये ते 200 रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करावी लागते. शेतकऱ्याने जमा केलेल्या रकमेइतकाच वाटा केंद्र सरकारही या पेन्शन निधीत जमा करते. हे योगदान शेतकऱ्याला वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत द्यावे लागते. 60 वर्षानंतर दरमहा 3,000 रुपये म्हणजे वार्षिक 36,000 रुपये पेन्शन, निवृत्ती वेतन सुरू होते.
या योजनेसाठी पात्रता अट काय?
अर्जदार शेतकऱ्याचे वय 18 ते 40 वर्षादरम्यान असावे
शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी असावा. त्याच्याकडे जास्तीत जास्त 2 हेक्टरपर्यंत लागवडीयोग्य जमीन असावी
60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत नियमित मासिक हप्ता भरणे आवश्यक आहे
या योजनेसाठी अशी करा नोंदणी
किसान मानधन योजनेसाठी अर्ज करावा लागतो. त्यासोबत आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक, वयाचा दाखला जोडावा लागतो. जवळच्याच महा ई सेवा केंद्रावर आधार क्रमांकावरून या योजनेसाठी नोंदणी करावी लागते. नोंदणी झाल्यावर शेतकऱ्यांना एक निश्चित योगदान राशी दरमहा जमा करावी लागते.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याला जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये (CSC) जाऊन नोंदणी करावी लागेल. ऑनलाईन पोर्टलद्वारे सुद्धा शेतकरी अर्ज भरू शकतात. अर्जासाठी आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक आहेत. नोंदणीनंतर शेतकऱ्याच्या वयानुसार मासिक हप्त्याची रक्कम निश्चित केली जाते. या योजनेत शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात एक निश्चित रक्कम मिळते. त्यातून औषधांचा खर्च आणि इतर गरजा पूर्ण होण्यासाठी हातभार लागतो.
