Eknath Shinde : बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये शेतकरी मतदार ‘राजा’, काय असते मतदानाची प्रक्रिया?

मुंबई :  (Eknath Shinde) मुंख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची माहिती गुरुवारी दिली आहे. स्थानिक पातळीवरील (Election) निवडणुका ह्य थेट जनतेमधून घेण्यावर सरकारने भर दिला आहे. यामध्ये नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड देखील थेट जनतेमधून घेतली जाणार आहे. ही घोषणा करीत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी (Agricultural Produce Market Committee) कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये आता शेतकऱ्यांचाही सहभाग राहणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे विविध कार्यकारी सोसायटी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांपूरती मर्यादित असलेली ही निवडणुक आता व्यापक होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे चित्र तर बदलणार आहे पण राज्य सरकार यामागचा उद्देश साध्य करणार का हे देखील पहावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग तर वाढणार आहेच पण मिनी विधानसभेप्रमाणे ही निवडणुक प्रक्रिया आता होणार आहे.

कसे होते बाजार समिती निवडणुकीचे स्वरुप?

राज्यात कुणाची सत्ता स्थापन होते त्यावर बाजार समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचे स्वरुप ठरते. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये केवळ विविध कार्यकारी सेवा सोसयटीचे सदस्य आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य यांचा सहभाग होता. त्यामुळे मर्यादित मतदार हेच बाजार समितीचे अध्यक्ष ठरवत होते. शिवाय अवघ्या काही दिवसांमध्ये ही निवडणुक प्रक्रिया पूर्ण होत असत. लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये केवळ 2 हजार मतदार होते आता ही संख्य झपाट्याने वाढणार आहे.

निवडणुकांचे स्वरुप असे बदलणार..!

आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे चित्र बदलणार आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये ज्याचे नावे सातबारा उतारा आहे अशा प्रत्येक शेतकऱ्याला सहभाग घेता येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्व करणारा हा जनतेमधून निवडूण आलेला असणे गरजेचे आहे. यावर राज्य सरकराने आता शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यामुळे एखाद्या मिनी विधानसभेनुसार हा निवडणुक पार पडणार आहे. लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी तालुक्यातील 2 हजार मतदार हे मतदान करीत होते आता शेतकऱ्यांची सहभाग असणार त्यामुळे जवळपास 69 हजार शेतकरी हे मतदानाचा हक्क बजावतील असे बाजार समितीचे अध्यक्ष ललीतभाई शाह यांनी सांगितले आहे.

राज्य सरकारचा नेमका उद्देश काय ?

राज्यातील बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे. शिवाय बाजार समित्यांसाठी मतदान करणाऱ्या विविधा कार्यकारी सोसायट्या आणि ग्रामपंचायतीमध्येही या दोन पक्षाचेच वर्चस्व आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे बाजार समित्या ह्या राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत. पूर्वी युती सरकारच्या काळात ही निवड थेट शेतकऱ्यांमधून होणार असा निर्णय झाला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या काळात हा निर्णय बदलून केवळ ग्रामपंचायत सदस्य आणि विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीचे सदस्य मतदानासाठी पात्र होते. पण आता पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंतर नियमात बदल करण्यात आला आहे. थेट शेतकऱ्यांमधून निवड झाल्यास नेतृत्वात बदल होईल अशी अपेक्षा राज्य सरकारला आहे.