ऊस गाळपासाठी साखर कारखाना निवडायचा हक्क शेतकऱ्यांचाच, एफआरपी रक्कम थकीतच

कृषी आयुक्तालयाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कारखान्यांची यादीही जाहीर करण्यात आलेली आहे. असे असले तरी ऊस कोणत्या कारखान्यात गाळप करायचा याचा हक्क हा शेतकऱ्यांनाच राहणार आहे. मात्र, जाहीर करण्यात आलेल्या कारखान्यांच्या अनुशंगाने राज्य सरकारने कोणते पाऊल उचलले आहे ना कृषी आयुक्तालयाने.

साखर कारखान्याचे संग्रहीत छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Oct 01, 2021 | 5:41 PM

लातूर : ऊसाचा गाळप हंगाम हा 15 दिवसांवर येऊन ठेपलेला आहे. याकरिता साखर कारखाने सज्ज झाले असले तरी शेतकऱ्यांच्या मनात चलबिचल ही कायम आहे. राज्यातील अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कमच अजूनही अदा केलेली नाही. त्यामुळे थकीत रकमेसाठी राज्यभर आंदोलने झाली आहेत. शिवाय कृषी आयुक्तालयाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कारखान्यांची यादीही जाहीर करण्यात आलेली आहे. असे असले तरी ऊस कोणत्या कारखान्यात गाळप करायचा याचा हक्क हा शेतकऱ्यांनाच राहणार आहे. मात्र, जाहीर करण्यात आलेल्या कारखान्यांच्या अनुशंगाने राज्य सरकारने कोणते पाऊल उचलले आहे ना कृषी आयुक्तालयाने.

दरवर्षी ऊस गाळप हंगाम सुरु होताना चर्चा होते ती थकीत एफआरपी रकमेची… यंदाही हीच चर्चा सुरु असून साखर आयुक्तालयाने घेतलेल्या भुमिकेमुळे काही विशिष्ट कारखान्यांच्या कारभाराची चर्चा राज्यात सुरु आहे. गाळप हंगाम सुरु होत असतानाही अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे हे थकीत ठेवलेले आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या साखर कारखाने कोणते हे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास येण्याच्या अनुशंगाने साखर आयुक्त कार्यालयाकडून एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची यादी ही हिरव्या रंगात तर थकबाकीदार कारखान्यांची यादी ही लाल रंगाच प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

एकूण 190 कारखान्यांची यादी आयुक्तालयाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीनुसार कोणत्या कारखान्याचा कारभार सुरळीत आहे हे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास येणार आहे. त्यानुसारच कोणत्या साखर कारखान्याला ऊस घालयचा याचा हक्क हा शेतकऱ्यास असणार आहे. मात्र, ऊस गाळप हंगामाच्या अनुशंगाने पार पडलेल्या बैठकीत एफआरपी थकीत असलेल्या कारखान्यांवर कारवाईचे संकेत राज्य सरकारने दिले होते.

मात्र, प्रत्यक्षात कारखाने सुरु होण्यास 15 दिवसच राहिले असताना अद्यापही कोणतिही कारवाई ही करण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारच्या आदेशावरुनच साखर आयुक्तालयाने 44 साखर कारखान्यांने हे लाल रंगात दाखवलेले आहेत. त्यामुळे या कारखान्यांचा कारभार शेतकऱ्यांच्या समोर आला असला तरी थकीत एफआरपी चा मुद्दा हा कायम आहे.

यंदाच्या हंगामात 112 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित

या गाळप हंगामात केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र 12.32 लाख हेक्टर असून 97 टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. 1096 लाख मे.टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून 112 लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे. या हंगामात अंदाजे १९३ साखर कारखाने सुरु राहतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.

‘एफआरपी’ थकीतची रक्कम कोटींच्या घरात : माजी आमदार माणिकराव जाधव

केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित केला आहे. असे असताना कारखान्यांकडून ऊसाचा उतार हा कमीच दाखवला जातो. शिवाय वाहतूक आणि इतर खर्च अधिकचा दाखवला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळालेल्या दराचा फायदाच कारखानदार हे मिळवून देत नाहीत. आणि अधिकच्या उताऱ्याची म्हणजे ही एफआरपीचा रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरी पडून दिली जात नाही. राज्यातील साखर करखान्यांकडे तब्बल 20 हजार कोंटीहून अधिकची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे ही रक्कम मिळाशिवाय कारखाने सुरु करु नयेत. याबाबत शेतकऱ्यांनीच आक्रमक पवित्रा घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

काय झाले होते बैठकीत

राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. (Farmers have the right to choose a factory for sugarcane sludge, list of factories released by Agriculture Commissionerate)