‘बीड पॅटर्न’चे लाभार्थी ठरणार शेतकरी, तर प्रती हेक्टरी मिळणार 10 हजाराची मदत

गतवर्षी बीड जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या पॅटर्नचा लाभ आता शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे चित्र आहे. त्याअनुशंगाने प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला असून राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. राज्य सरकारने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला तर हजारो शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 10 हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Sep 11, 2021 | 2:43 PM

बीड : आतापर्यंत पिक विम्याचा अधिकतर लाभ हा विमा कंपनीलाच झाल्याचे पाहवयास मिळाले आहे. मात्र, गतवर्षी बीड जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या पॅटर्नचा लाभ आता शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे चित्र आहे. त्याअनुशंगाने प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला असून राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. राज्य सरकारने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला तर हजारो शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 10 हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे सरकार आता काय निर्णय घेणार याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

पाच दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तक्रार अर्जही दाखल होतो की नाही याची भ्रांत आहे तर बीडमध्ये मात्र, गतवर्षीचे विम्याचे 10 हजार रुपये मिळणार का याची चर्चा सुरु आहे. त्याचे झाले असे गतवर्षी बीड जिल्ह्यात पीक विमा स्वीकारण्यास खाजगी कंपन्या तयार होत नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारने विशेष असा ‘बीड पॅटर्न ‘ राबविण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार विमा कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई 110 टक्के पेक्षा अधिक असेल तर वरची रक्कम राज्य सरकार देईल आणि सदर नुकसान भरपाई ही 80 टक्के पेक्षा कमी असेल तर कंपनीला खर्चापोटी 20 टक्के रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम राज्य सरकार घेणार होते.

गतवर्षीच्या पिक विम्याची आकडेवारी

जिल्ह्यात गतवर्षी तब्बल 17 लाख 91 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. यामध्ये शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा हिस्सा मिळून विमा कंपनीला 798 कोटी रुपये मिळाले होते . गत हंगामात कंपनीने केवळ 13 कोटी 50 लाढ एवढीच रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना वाटप केली. एकुण रकमेतील 795 कोटी रक्कम शिल्लक आहे. विमा कंपनीशी करार केल्याप्रमाणे आता या रकमेतील यातील 20 टक्के म्हणजे 160 कोटीची रक्कम कंपनीला खर्चापोटी दिली असली तरी 625 कोटी रुपये हे शिल्लक राहणार आहेत.

आता राज्य सरकारची भूमिका महत्वाची

शिल्लक रक्कम शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठीच वापरावी असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे गतवर्षी नुकसानग्रस्थ शेतकऱ्यांना मदल मिळाली असली तरी आणखीन हेक्टरी 10 हजार रुपये मिळतील अशी शक्यता आहे. या रकमेतून ज्या शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी विमा भरला होता त्यांना सरसकट मदतर केली जावी असा प्रस्ताव आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही केले होते कौतुक

खासगी पिक विमा कंपनी विमा रक्कम स्वीकरण्यास तयार नसल्याने राज्य सरकारने हा पॅटर्न समोर आणला होता. त्यामुळे शेतकरी हे विम्यापासून वंचित राहिले नाहीत आता अधिकची रक्कम मिळेल असा आशावाद त्यांना आहे. ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या ‘बीड पॅटर्न’ कौतुक केले होते. Farmers will be beneficiaries of beed pik vima pattern, Narendra Modi had also praised