कांद्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलनाची ठिणगी, सरकारने लवकर हस्तक्षेप करावा अन्यथा…

चैतन्य गायकवाड, टीव्ही 9 मराठी, नाशिक : सत्तेचा खेळ थांबवून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ( Farmer News ) दिलासा द्या नाहीतर तुमच्या घरासमोर कांदे ओतून ( Onion Protest ) आंदोलन करू असा इशाराच किसान सभेच्या वतिने देण्यात आला आहे. एकीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाविकास आघाडी कांद्याच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेली असतांना आता किसान सभेच्या वतिनेही आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. कांद्याचे दर हजार रुपयांच्या खाली घसरले असून दरात सुधारणा होत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी नाराजी व्यक्त करत असून बळीराजा मेटाकुटीला आला आहे.

कांद्याची पंढरी म्हणून नाशिक जिल्ह्याची संपूर्ण आशिया खंडात ओळख आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ म्हणून लासलगावची ओळख आहे. यांसह मोठ्या बाजारसमितीत कांद्याचे दार 500 ते 600 रुपयांपर्यंत येऊन ठेपले आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले असून झालेला खर्चही निघत नसल्याने ठिकठिकाणी आंदोलने केली जात आहे. आता राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णयच किसान सभेने घेतला आहे.

कांद्याचा उत्पादन खर्च लांबच राहिला साधा कांद्याच्या काढणीचा खर्चही निघत नसल्याने वाहतुक खर्च खिशातून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांना आली आहे. शेतकरी अडचणीत असतांना सरकारने मदत करावी अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहे.

सरकार सत्तेत मशगूल आहे. कोणाचे आमदार अपात्र झे, कोणाला कोणते चिन्ह मिळणार, कोणाचे आमदार अपात्र होणार, सरकार राहणार की पडणार यामध्ये गुंतवून गेले आहे. त्यांना शेतकऱ्यांसाठी वेळ नाही म्हणत किसान सभेने जोरदार टीका करण्यात आली आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांचा उद्रेक होऊ नये यासाठी तातडीने मदत करावी अन्यथा शेतकरी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्री आणि कृषिमंत्री यांच्या दारात कांदे ओतून आंदोलन करणार असल्याची भूमिका किसान सभेने घेतली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील बारेगावी झालेल्या सभेत हा इशारा देण्यात आला आहे. किसान सभेचे माजी अध्यक्ष जे. पी. गावीत, किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव अजित नवले यांच्यासह विविध शेतकरी नेत्यांनी ही भूमिका घेतली आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी किसान सभा आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत असून सरकार किसान सभेच्या इशाऱ्याची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना काही दिलासा देणार का ? हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.

कांद्याची बाजारपेठ असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरकारने दिलासा द्यावा यासाठी मागील काही महिन्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली असली तरी सरकारने कुठलीही दाखल न घेतल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.