पिक विम्याच्या परताव्यावरुन उस्मानाबादच्या आमदारांचे थेट राज्य कृषी मंत्र्यांना पत्र
पिक विमा कंपनीचे धोरण आतापर्यंत शेतकऱ्यांना याचा कशा प्रकारे मोबदला मिळाला आहे याचे वास्तव काय हे समोर आणले आहे आमदार राणाजगजितसिंह यांनी. सरकार आणि पिक विमा कंपनीमध्येच संगनमत असून यामध्ये सामान्य शेतकरी भरडला जात असल्याची भावना आ. पाटील यांनी थेट राज्य कृषी मंत्री यांना पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे.
उस्मानाबाद : ग्रामीण भागात सध्या चर्चा आहे ती केवळ पिक विम्याची आणि किती नुकसान भरपाई पदरात पडेल याची. हे सर्व होत असले तरी पिक विमा कंपनीचे धोरण आतापर्यंत शेतकऱ्यांना याचा कशा प्रकारे मोबदला मिळाला आहे याचे वास्तव काय हे समोर आणले आहे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी. सरकार आणि पिक विमा कंपनीमध्येच संगनमत असून यामध्ये सामान्य शेतकरी भरडला जात असल्याची भावना आ. पाटील यांनी थेट राज्य कृषी मंत्री यांना पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे.
मध्यंतरी चार दिवस झालेल्या पावसामुळे खरिप हंगामाचे प्रचंड असे नुकसान झाले आहे. आता पावसाने उघडीप दिली असून आता गाव पुढारी, लोकप्रतिनीधी हे पिक पाहणी करीत आहेत. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे ती मदत पदरात पाडून घेण्याची. या सर्व दरम्यान, आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पिक विमा कंपनी आणि राज्य सरकार यांच्या धोरणाबद्दल राज्य कृषी मंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य सरकार आणि पिक विमा कंपनीमध्ये नेमका कोणता ‘कॅामन मिनिमम प्रोग्रम’ ठरलेला आहे. गतवर्षी शेतकरी अडचणीत असताना मात्र, पिक विमा कंपनीला मात्र, 10 हजार कोंटींचा फायदा झाला आहे. पिक विमा योजनेअंतर्गत विमा परताव्यासंबंधी राज्य सरकारच्या भुमिकेबाबत प्रश्न त्यांनी पत्राद्वारे विचारले आहेत.
विमा कंपनी मालामाल, शेतकरी परेशान
दरवर्षी विमा कंपनीला कोट्यावधींचा लाभ होतो. गतवर्षी तर पिक विमा कंपनीला तब्बल 10 हजार कोटींचा फायदा झाला आहे. ऑक्टोंबर 2020 मध्ये उस्माबाद जिल्ह्यातील तब्बल 3 लाखहून अधिक शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीपोटीचा परतावाच मिळालेला नाही. तर 2020 मधील खरिप हंगामात बजाज अलायन्स विमा कंपनीला हप्त्यापोटी 400 कोटी देण्यात आले होते. पैकी केवळ 55 कोटी रुपये नुकसानभरपाईपोटी शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते.
विमा परतव्याबाबत जनहीत याचिकाही
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विमा परतव्याबाबत जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 7 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली असून राज्य सरकारच्यावतीने राज्य कृषी मंत्री यांना भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले असल्याचेही पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.
सरकारची निर्णायक भूमिका नसल्यानेच विमा कंपनी फायद्यात
पिक विम्याबाबत राज्य सरकारची ठोस भूमिका राहिलेली नाही. पिक विमा कंपनीच्या धोरणाबाबत अनेक वेळा आवाज उठवूनही राज्य सरकार गंभीर नसल्याची खंत आ. पाटील यांनी व्यक्त केली. (osmanabad-mla-ranajagjit-singhs-letter-to-state-agriculture-minister-on-crop-insurance-return)
संबंधित इतर बातम्या :
असा हा उपक्रम ! खतापासून धान्य अन् धान्यापासून पुन्हा कंपोस्ट खत
पावसामुळे 12 लाख हेक्टरावरील खरिप पाण्यात, सर्वाधिक नुकसान मराठवाड्यात