Ajit Pawar : बाजार समित्यांकडे कर्मचाऱ्यांच्या पगारीला पैसे नाहीत अन् म्हणे थेट शेतकऱ्यांमधून निवडणुक? अजित पवारांचा थेट सरकारला सवाल!
बाजार समितीच्या सभापतीच्या निवड प्रक्रियेत आतापर्यंत ग्रामपंचायत सदस्य, विविध कार्यकारी सेवा सोसयटीचे सदस्य यांचाच समावेश होता. मर्यादित मतदारच हे सभापती ठरवत होते. आता मात्र ज्याच्या नावे सातबारा उतारा आहे त्याला या निवडणुकीत सहभाग घेता येणार आहे. म्हणजे ज्या बाजार समितीची निवडणुक ही 1 हजार 800 मतदारांवर होणार होती ती आता 60 ते 70 हजार शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुले यासाठी लागणारा खर्च कसा काढावा असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
बारामती : राज्यात (Eknath Shinde) शिंदे सरकारची स्थापना होताच स्थानिक पातळीवरील निवडणुका ह्या थेट जनतेमधून घेण्याचा निर्णय झाला तर (Market Committee Election) बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांचाही सहभाग असणार असेही सांगण्यात आले आहे. मात्र, ही प्रक्रिया खूप किचकट असून बाजार समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारीचे वांदे आणि निवडणुकीचा खर्च कसा झेपणार असा सवाल (Ajit Pawar) अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यातील 60 ते 65 टक्के बाजार समित्या ह्या पगारीसुध्दा करुन शकत नाहीत तिथे कशा निवडणुका होणार? याबाबत आपण सभागृहात प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून शिंदे सरकारच्या निर्णयाला कायम विरोध असून भविष्यात काय होणार हे पहावे लागणार आहे.
बाजार समितीची निवडणूकीचे चित्र बदलणार
बाजार समितीच्या सभापतीच्या निवड प्रक्रियेत आतापर्यंत ग्रामपंचायत सदस्य, विविध कार्यकारी सेवा सोसयटीचे सदस्य यांचाच समावेश होता. मर्यादित मतदारच हे सभापती ठरवत होते. आता मात्र ज्याच्या नावे सातबारा उतारा आहे त्याला या निवडणुकीत सहभाग घेता येणार आहे. म्हणजे ज्या बाजार समितीची निवडणुक ही 1 हजार 800 मतदारांवर होणार होती ती आता 60 ते 70 हजार शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुले यासाठी लागणारा खर्च कसा काढावा असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. ही निवडणुक म्हणजे मिनि विधानसभा याप्रमाणेच असणार आहे. यासाठी लागणारी यंत्रणा, मनुष्यबळ आणि खर्चाचा कसा मेळ घातला जाणार असा सवाल अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
सभागृहात आवाज उठवणार
सत्तांतर होताच शिंदे सरकारने अनेक निवडणुकांचे स्वरुप बदलले आहे. पण वास्तविक पाहता हे शक्य होईल का याचाही अभ्यास होणे गरजेचे आहे. केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी कोणताही निर्णय घेणे उचित होणार नाही. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल सभागृहात आपण आवाज उठवणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सभागृहात ते आता काय भूमिका मांडणार हे देखील पहावे लागणार आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराची अडचण समजेना
शिंदे सरकारची स्थापना होऊन एक महिन्याचा कालावधी लोटला गेला आहे. असे असताना अद्यापही मंत्रिमंडळाचा विस्तार नाही. केवळ दिल्ली वाऱ्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे विस्ताराचे नेमके घोडे कुठे अडले असा प्रश्नही अजित पवार यांनी बारामतीमध्ये एकता इंग्लिश मिडीयम स्कूल इमारत उदघाटनप्रसंगी उपस्थित केला. एवढेच नाही तर कोणी ताम्रपट घेवून कोणी जन्माला येत नाही. त्यामुळे हे सरकार तरी किती दिवस टिकणार याबाबतही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
