Crop Insurance : पीकविम्याचे धोरण बदलले, सरकारी विमा कंपनीचा काय तोटा काय फायदा? वाचा सविस्तर

लातूर : (Crop Insurance) पंतप्रधान पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आहे याचा विसरच खासगी कंपन्यांना पडला होता. त्यामुळे आता थेट पीकविमा योजनेत बदल करण्यात आला असून यासाठी सरकारी (Insurance Company) विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांचा मनमानी कारभार तर बंद होणारच आहे पण शेतकऱ्यांना आता अपेक्षित विमा रक्कम मिळेल असा आशावाद आहे. गतवर्षी तर झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत तर विमा मिळालाच नाही आणि रब्बी विम्यापासून शेतकरी हे वंचित राहिले होते. त्यामुळे यंदा बदल झाल्यानंतर (Farmer) शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार हे पहावे लागणार आहे.

31 जुलैपर्यंत मुदत

खरीप हंगामातील पीकविमा अदा करण्यासाठी 31 जुलै ही अंतिम मुदत राहणार आहे. त्यापुर्वी शेतकऱ्यांना खरिपातील पिकांचा विमा भरावा लागणार आहे. यावर्षीपासूनच नवीन पॅटर्नप्रमाणे विमा वितरीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. असे असले तरी बहुतांश अटी-नियम या पूर्वीच्याच राहणार आहेत. यामध्ये काही जाचक अटींमध्ये बदल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. आता सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना ग्राहक सेवा केंद्रावर विमा अदा करावा लागणार आहे.

पूर्वसूचनेच्या अटीवरुन शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष

गतवर्षी नुकसानीच्या पूर्वसूचना हाच मुद्दा कळीचा बनला होता. या अटीमुळे अनेक शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिले होते. नुकसान झाल्यापासून 72 तासांच्या आतमध्ये शेतकऱ्यांना संबंधित विमा कंपनीला नुकसान झाल्याची कल्पाना देणे बंधनकारक होते. हीच अट आताही कायम ठेवण्यात आली आहे. ही अट रद्द केली तरच शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. शिवाय लोकप्रतिनीधींनीही या अटीवरोधात भूमिका घेतली तर बदल होऊ शकतो. अन्यथा गतवर्षी झाले तेच यंदाही अशी स्थिती निर्माण होण्याची धास्ती आहे.

बदलत्या परस्थितीनुसार विमा भरणे गरजेचे

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा खरिपातील पेरण्या खोळंबल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नुकसानीचा विचार करुन पिकांचा विमा अदा करणे गरजेचे आहे. शिवाय पेरा झालेल्या क्षेत्रावरील पिके धोक्यात आहेत. पिके किडीच्या प्रादुर्भावात येतील अशी सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळे पिकांना विम्याचे संरक्षण महत्वाचे झाले असून बदलत्या विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवणे गरजेचे आहे.