केंद्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार का? देशातील शेतकऱ्यांवर किती कर्ज? केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री काय म्हणाले?
संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात येणार की नाही याबाबत विचारण्यात आलं होतं. सर्वाधिक कर्ज तामिळनाडू राज्यातील शेतकऱ्यांवर आहे.
नवी दिल्ली: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडून शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्राकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ठिकठिकाणी केंद्राच्या कामांची माहिती देत असतात. ही परिस्थिती असली तरी देशातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढत असल्याचं दिसून आलं आहे. केंद्रानं शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल कोणतंही नियोजन नसल्याचं सांगितलं आहे.
संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात येणार की नाही याबाबत विचारण्यात आलं होतं. केंद्रीय वित्त मंत्री भागवत कराड यांनी केंद्र सरकारचा सध्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याच कोणताही विचार नसल्याचं सांगितलं आहे.
शेतकऱ्यांवर किती कर्ज?
भागवत कराड यांनी केंद्र सरकारच्या वतीनं नाबार्डकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे 16.8 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज असल्याची माहिती दिली. सर्वाधिक कर्ज तामिळनाडू राज्यातील शेतकऱ्यांवर आहे. तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांवर 1.89 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज असल्याची माहिती आहे.
सर्वाधिक कर्ज असणारी राज्य कोणती?
तामिळनाडू : 189623.56 कोटी रुपये आंध्रपद्रेश : 169322.96 कोटी रुपये उत्तर प्रदेश: 155743.87 कोटी रुपये महाराष्ट्र : 153658.32 कोटी रुपये कर्नाटक : 143365.63 कोटी रुपये
सर्वात कमी कर्ज असणारी राज्य
दमन आणि दीव: 40 कोटी लक्षद्वीप : 60 कोटी सिक्कीम :175 कोटी लडाख : 275 कोटी मिझोरम : 554 कोटी
पंजाब सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा
पंजाबमध्ये सध्या काँग्रेस सरकार आहे. काँग्रेसच्या निवडणुकीतल जाहीरनाम्यानुसार पंजाब राज्य सरकारं शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांच 590 कोटी रुपयांच कर्ज माफ करत असल्याचं जाहीर केलं आहे. आतापर्यंत पंजाबमध्ये 5.64 लाख शेतकर्यांचं 4 हजार 624 कोटी रुपयांचं कर्ज माफ करण्यात आलं आहे. तर, काँग्रेस सरकारसत्तेत असताना केंद्र सरकारनं 2008-09 मध्ये कर्जमाफी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या पातळीवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
शेतकऱ्यांचं कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरुच
केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकऱ्यांचं आंदोलन सध्याही सुरुच आहे. दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता 9 महिन्यांचा कालावधी होत आला आहे. नुकताच काँग्रेस पक्षातर्फे कृषी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यामध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वत: ट्रॅक्टर चालवला होता.
इतर बातम्या:
पीककर्ज न देणाऱ्या बँकांना सरकार कोणतेही सहकार्य करणार नाही; राजेश टोपेंचा इशारा
Union State Minister Bhagawat Karad said Central Government said there is no plan of loan waiver to farmers
