Market Committee : बाजार समित्यांनाही आता ‘रॅंकिंग’, शेतकऱ्यांना समजणार बाजार समित्यांचा कारभार…!

पुणे : सत्तांतर होताच बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन अर्थात (Smart Scheme) स्मार्ट योजनेला प्राधान्या देण्याचा निर्णय (CM Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता. आता प्रकल्पाअंतर्गतच (Market Committee) बाजार समित्यांच्या कारभाराचे मुल्यमापन होणार आहे. वर्षभराच्या कामगिरीवर हे रॅंकिंग ठरणार आहे. यामुळे कोणती बाजार समिती अव्वलस्थानी आहे याची माहिती थेट शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. हा निर्णय बाजार समित्यांच्या बाबतीत असला तरी फायदा मात्र, शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. राज्यात प्रथमच अशाप्रकारे बाजार समित्यांची वार्षिक क्रमवारी ही जाहीर होणार आहे. त्यामुळे जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने सुरु केला जात असलेल्या या प्रकल्पातून विविध उपक्रम तर राबवले जाणार आहेतच पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कसा होईल यावरही लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना नेमका फायदा काय?

राज्य सरकारच्या या उपक्रमाअंतर्गत बाजार समित्यांचा कारभार कसा आहे हे समोर येणार आहे. त्यामुळे जी रॅंकींग मिळणार ती बाजार समिती प्रशासनाला, यामध्ये शेतकऱ्यांचे काय असा सवाल तुम्हाला पडला असेल. पण याच माध्यमातून चांगली बाजार समिती कोणती याची पारख शेतकऱ्यांना करता येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात शेतीमाल कोणत्या बाजार समितीमध्ये घालावा, तसेच कोणत्या बाजार समितीचे व्यवहार चोख आहेत हे सुध्दा शेतकऱ्यांना समजणार आहे. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी बाजार समित्या देखील अधिकाधिक सोई-सुविधा देण्यावर लक्ष देतील असा विश्वास सरकारला आहे.

निवडीचे काय आहेत निकष?

बाजार समितीचे मुल्यांकन नेमके कशावर असा देखील प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यासाठी काही निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. यासाठी बाजार समितीमध्ये पायाभूत सुविधा असणे गरजेचे आहे. याकरिता 35 वेगवेगळे निकष ठरवून देण्यात आले आहेत तर 200 पैकी गुण असणार आहेत. सेवा-सुविधासाठीच 14 निकष आणि त्याचे 80 गुण ठरवून देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे सेवा-सुविधा ते मार्केटमधील रेट इथपर्यंत निकष देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाजार समितीची सर्व कार्यप्रणालीच शेतकऱ्यांसमोर राहणार आहे.

या बाबींचा असणार समावेश

बाजार समितीचे मुल्यमापन करीत असताना समितीचे वार्षिक उत्पन्न, बाजार फी, शेतीमालाची आवक आणि वर्षभरात झालेली वाढ, समितीचा अस्थापना खर्च, नियमित भाडे वसुली, गेल्या 5 वर्षातील लेखापरिक्षण, त्यामधील दोष दुरुस्ती, मंडळाविरुध्द झालेल्या कारवाई, खरेदीदाराच्या दप्तराची तपासणी यासारख्या बांबींचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे बाजार समिती कशा पध्दतीने काम करते आणि शेतकऱ्यांसाठी ती योग्य कशी याची माहिती मिळणार आहे. अभिनव उपक्रमाचा शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार असल्याचे पणन संचालक सुनील पवार यांनी सांगितले आहे.