Crop Loan : दरवर्षी तेच यंदाही, उद्दिष्टपूर्ती सोडाच, गरजवंतापर्यंत पोहचले नाही खरीपचे पीक कर्ज..!

औरंगाबाद : खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा लाभ व्हावा, हंगाम सुखकर व्हावा यासाठी राज्य सरकारने धोरणात बदल करुन पीककर्ज वाटपाचे आदेश बॅंकांना दिले होते. पण उद्दिष्टपूर्ती सोडाच बॅंकांची यंत्रणा गरजवंत शेतकऱ्यांपर्यंतही पोहचली नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण मराठवाड्यात केवळ 9.82 टक्केच पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. 10 हजार 804 कोटी वाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ 1 लाख 88 हजार शेतकऱ्यांना 1 हजार 60 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाल्यामुळे आता उद्दिष्टपूर्ती होणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील ही अवस्था असून सर्वात कमी हिंगोली जिल्ह्यात कर्ज वितरण झाले आहे.

शेतकऱ्यांसमोर बी-बियाणांचा खर्च

सध्या खरीप हंगामाची लगबग सुरु आहे. बी-बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना पैशाची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. त्याच उद्देशाने पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. मात्र, दरवर्षी उद्दिष्टपूर्ती तर होत नाही शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही आणि सरकारचे उद्दिष्टही साध्य होत नाही. अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आलेल्या योजनांचा त्वरीत अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने लागलीच एप्रिलपासून कर्ज वितरणास सुरवात करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक वगळता इतर बॅंकांनी उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रयत्न देखील केले गेले नाहीत.

कर्ज वितरणात बॅंकांची अशी भूमिका

पीक कर्ज वितरणात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांची महत्वाची भूमिका आहे. तळागळापर्यंत या बॅंकेचे जाळे असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकाकडेच असतो. त्यानुसारच मराठवाड्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना 2 हजार 771 कोटी, राष्ट्रीयकृत बॅंकेला 6 हजार 219 कोटी रुपये तर मराठवाडा ग्रामीण बॅंकेला 1 हजार 813 कोटी रुपये वितरण करण्यचे उद्दिष्ट होते. आतापर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांकडून 510 कोटांचे कर्ज वाटप झाले आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकाकडून 364 कोटी तर महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकाकडून 185 कोटींचे वाटप झाले आहे. उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ 9 टक्केच कर्ज वितरण झाले आहे.

असे होते राज्य सरकारचे नियोजन

राज्यभरातील शेतकऱ्यांना खरिपातील बी-बियाणांसाठी पीक कर्जाचा उपयोग व्हावा म्हणून मार्चपासूनच कर्ज वाटपास सुरवात करण्यचे आदेश सरकारने दिले होते. दरवर्षी योजनेतील कर्ज वाटपास दिरंगाई होत असल्याने पीक कर्जाचा उद्देशच साध्य होत नव्हता. त्यामुळे योजनेच्या सुरवातीलाच कर्ज मंजूर करणे गरजेचे होते. यामुळे खरिपातील बी-बियाणांसाठी शेतकऱ्यांना या कर्ज रकमेचा उपयोग व्हावा हा उद्देश सरकारचा होता. पण दरवर्षी तेच यंदाही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.