वारंवार येते पूर परिस्थिती, यावरील उपाययोजना काय?

शुभम पिंपळकर, वणी : मागील अनेक दिवसांपासून आपल्या विभागामध्ये वारंवार पूर परिस्थिती निर्माण होते. परंतु ही पूर परिस्थिती वारंवार का निर्माण होत आहे. ते सुद्धा आपल्याच विभागात का असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होत असेल. खरंतर ही मानवनिर्मितच पूर परिस्थिती आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मागील काही वर्षांमध्ये वातावरणाचा समतोल बिघडला. मोठ्या प्रमाणामध्ये जमिनीचे तापमान वाढते. या वाढत्या तापमानामुळेच ही पूर परिस्थिती निर्माण झाली असावी.

तापमान वाढले की बाष्पीभवनही मोठ्या प्रमाणात होणार. बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात झाले की, पावसाळ्यात पाणीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात पडेल. या तापमान वाढीकडे आपण सातत्याने दुर्लक्ष करतो.

त्याचा अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम हा आपल्याच जीवनावर पडत असतो. अशातच कुठेही निसर्ग किंवा मानव निर्मित आपत्ती उद्भवली की त्या क्षणी प्रथम दुर्बल होतो तो स्थानिक नागरिक.

तापमानात वाढ झाली तर त्याचे सर्वाधिक परिणाम जगातल्या दुर्बल आणि वंचितांना भोगावे लागतील. अन्नधान्याची टंचाई, उपजीविकेच्या संधी गमावणं, आरोग्याच्या समस्या आणि स्थलांतर अशा संकटांना या घटकांना तोंड द्यावं लागेल.

तापमान वाढीचे मुख्य कारणे

औद्योगिक क्रांतीनंतर खाण, कारखाने आणि त्याबरोबर येणारं प्रदूषण वाढलं. कालांतराने लोकांची जीवनशैली बदलली. AC, Fridge यासारखी उपकरणं, टू व्हीलर आणि फोर व्हीलर वाहनं वाढली. या सगळ्यातून धूर, उष्णता यांच्या उत्सर्जनामुळे वातावरणातला कार्बनडाय ऑक्साईड वाढत केला. तापमान वाढायला लागलं.

आपल्या विभागामध्ये मुख्यता वर्धा नदीच्या खोऱ्यामध्ये भारतातील उच्च प्रतीचा (बिट्युमिनस) कोळसा हा जमिनीच्या भूगर्भात आढळतो. वर्धा नदीच्या खोऱ्यामध्ये सुमारे वीसच्या जवळपास कोळसा उत्खननाच्या खाणी आहेत.

या खाणी आपल्याच शेतीच्या भागावर उभ्या राहिल्या. पूर्वी आपण स्थानिक नागरिकच येथे शेती करायचो. परंतु अल्प कालावधीत मिळणारा मोबदला, घरातील कर्त्या व्यक्तीला मिळणारी रोजगाराची संधी आणि आर्थिक सहाय्य यातूनच आपल्या शेतीत मोठमोठ्या खाणी उभ्या राहिल्यात.

मोठ्या प्रमाणामध्ये जमिनीच्या भूगर्भातून नैसर्गिक साधन संपत्तीचे उत्खनन सुरू झाले. आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी आपण साधन संपत्तीच्या उत्खनाकरिता दिल्या. आपल्याच उपजीविकेच्या साधनांचा मार्ग बंद केला.

या जमिनीतील उत्खननामुळे मोठ्या प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन झाले. वातावरणातील तापमान वाढ होऊ लागले. तापमान वाढले की जमिनीवरील पाण्याचे बाष्पीभवनही मोठ्या प्रमाणात होते. बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात झाले की, पाऊससुद्धा मोठ्या प्रमाणात पडणारच.

पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये धरणात साठवल्यानंतर धरणाची पातळी पूर्ण झाल्यास मोठ्या प्रमाणात धरणातून सुद्धा पाणी विसर्ग केला जाईल. नदी नाल्यातून ते पाणी आपल्या गावात शिरेल. पूरजन्य परिस्थितीतून मानव जातीस मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण होईल.

नदीलगतच्या गावात वारंवार शिरणाऱ्या पुराच्या पाण्यामागील कारण

नदीलगत उभ्या असलेल्या खाणींमुळे गावात पाणी शिरते. त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे नदीलगत असलेल्या खाणी. तेथील ओवर बर्डन नदीच्याच बाजूला डम्प करतात. त्यामुळे प्रवाहातील पाणी बॅक फ्लोच्या आधारे गावात शिरते.

खरंतर शासनाने दिलेल्या नियमानुसार आणि योग्य पद्धतीनेसुद्धा जमिनीतून नैसर्गिक साधन संपत्तीचे उत्खनन करता येते, मात्र असे होताना दिसत नाही.

खाणीच्या सुरुवातीला इन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट याची परवानगी शासन देतात. शासनाने दिलेल्या संपूर्ण नियमावलीचे पालन हे खाण प्रशासनाला करावे लागते.

तसेच खाण सुरू होण्यापूर्वी गावात लोक अदालतसुद्धा मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जातात. मात्र याकडे आपण गावकरी जातीने दुर्लक्ष करतो. नंतर पूरजन्य परिस्थितीमध्ये आपला संपूर्ण गाव या गंभीर प्रश्नामुळे पाण्याखाली सापडतो.

एसी, फ्रिज याच्यातून सुद्धा क्लोरोफ्लुरोकार्बन ( chloroflurocarban ) चे मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन होत असते.

जंगल तोड आणि वाढते उद्योग धंदे यामुळे ग्लोबल वॉर्मिगसुद्धा मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

त्याचप्रमाणे शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या रासायनिक कीटकनाशके व खते यांच्या वापरामुळेसुद्धा तापमानात कमालीची वाढ दिसून येत आहे.

पावसाळ्यात दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी आणि महापूर येतो. हिवाळ्यात ढगाळ हवामान आणि अवकाळी पाऊस पडतो. तर उन्हाळ्यात गारपीट येते.

यामुळे ऋतुचक्राच्या बदलास प्रभावित करणारी परिस्थिती सातत्याने निर्माण होते.यामुळे त्या त्या हंगामातील पिके आणि पीक पद्धती धोक्यात आली आहे.

शेती क्षेत्रातील प्रमुख नुकसानीच्या बाबी

पिकांच्या उत्पादकतेत घट होत आहे. शेती अशाश्वत झाली आहे. जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. परिणामतः दुग्धव्यवसाय अडचणीत आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते. शेतीस अपुरा पाणीपुरवठा उपलब्ध होत आहे.

त्यातून उत्पादकता घटत आहे. गारपीट आणि अवेळी पावसामुळे उभ्या पिकांचे नुकसान होत आहे. खरिपात दुबार पेरणीची वेळ येते. मोसमी पावसातील अनिश्चिततेमुळे व पुरेशा ओलाव्याअभावी रब्बीचे क्षेत्रही कमी होत आहे.

हवामान बदलाचे भविष्यातील परिणाम

सर्वात मोठा हवामान बदलाचा परिणाम शेतीक्षेत्रावर होत आहे. त्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यापुढे हे परिणाम गंभीर समस्या निर्माण करतील. त्यातून शेतीक्षेत्र पुरते अडचणीत येईल. शेतकरी वर्गाची आर्थिक स्थिती बिघडेल.

विशेषतः कोरडवाहू भागात हे परिणाम आणखी भीषण रूप धारण करेल. त्यातून अत्रसुरक्षा धोक्यात येईल. अन्नधान्य दुसऱ्या देशातून आयातीसाठी हात पसरणे भाग पडेल.

तेव्हा अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालेल्या देशास दुसऱ्या देशावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ शकते. त्यासाठी हवामान बदलाच्या अनुषंगाने शेतीमधून शाश्वत उत्पन्नासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

हवामान बदलामुळे कपाशीवर होणारे परिणाम

महाराष्ट्र राज्यात कापूस पिकाखालील क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यास कारणही तसेच आहे. बी.टी. कपाशीचे बियाणे निर्मित करून शेतक-यांना उत्पादन वाढेल, अशी माहिती दिल्याने क्षेत्रात वाढ होत आहे.

प्रत्यक्षात कापूस पिकाचा कालावधी 7 ते 7.5 महिन्यांचा तर मान्सूनचा कालावधी ४ महिन्यांचा असल्याने पाऊसमान आणि कपाशीचा कालावधी जुळत नाही. त्यामुळं कपाशीच्या क्षेत्रात होणारी वाढही गंभीर समस्या निर्माण करीत आहे.

कपाशीचे 94 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कपाशीच्या वाढीच्या काळात गरजेनुसार पाणीपुरवठा न झाल्याने कपाशीची महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पादकता केवळ 2.93 किंटल प्रती हेक्टर आहे.

उत्पादनाचा खर्च अधिक आणि उत्पादकता अतिशय कमी आहे. खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी झाल्याने कपाशी लागवड करणारे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत. तसेच ते कर्जबाजारी होत आहेत.

तेव्हा कपाशीखालील क्षेत्र कमी करून तेथे तूर, सोयाबीन, मका, मिरची या पिकांची लागवड करावी. शाश्वत शेती उत्पादन साधण्याची गरज आहे. परंतु, जेथे अत्यंत भारी काळ्या जमिनी आहेत तेथे व बागायत क्षेत्रात कपाशी लागवड करणे हिताचे आहे.

तापमान वाढ थांबवण्याकरिता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात हालचाली चालू आहेत. तसंच औद्योगिक क्षेत्राला उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जगभरातल्या सरकारांवर दबाव आणला जातोय.

पॅरीस करारात तापमान वाढ दोन डिग्रीपेक्षा कमी ठेवण्यावर एकमत झालं. त्यानंतर ती दीड डिग्रीपर्यंतच रोखता येईल का, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ही शक्यता वाजवी ठरायची असेल, तर आपल्याला एकूण उत्सर्जन 2030 सालापर्यंत अर्ध्यावर आणणं गरजेचं आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न असलेल्या ‘ इंटरगव्हर्मेटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज ‘IPCC या संस्थेने म्हटलं आहे.

2050 सालापर्यंत कोळशाचा वापर पूर्णतः संपावा. जीवाश्म इंधनांना मिळणार अंशदान थांबवलं जावं. जागतिक समूहाने कार्बन उत्सर्जनाची ‘नेट झिरो’ पातळी गाठावी, अशी इच्छा संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे.

COP – 26 मध्ये भारताने 2070 पर्यंत Net Zero Carbon करण्याची घोषणा केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतातसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये हालचाली सुरू आहेत. भारत सरकारसुद्धा मोठमोठ्या योजना राबवित आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर भर देत आहे. सध्या इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेईकल बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. हासुद्धा याच योजनेचा एक भाग आहे. मोठ्या प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याकडे देश प्रयत्नशील आहेत.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं की, भारताने GDP च्या प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जनाची मर्यादा 2005 च्या पातळीच्या 30 ते 35 टक्के खाली आणण्यात 2030 पर्यंत यशस्वी होईल.

आंतरराष्ट्रीय करारातील देशपातळीवर वाढलेल्या तापमानाने पूर्वरत आणण्याकरिता मोठ्या प्रमाणामध्ये उपाययोजना चालू आहेत. नैसर्गिक सौरऊर्जेकडे प्रामुख्याने भर देण्यात येत आहे.

शासन जरी आपल्या परीने उपयोजना करीत असेल तरीसुद्धा मानवांची सुद्धा वैयक्तिक जबाबदारी आहे. येणाऱ्या काळामध्ये तापमान वाढीचे घटक वापरणे टाळावे. अन्यथा अशा प्रकारच्या पूरग्रस्त परिस्थिती वारंवार निर्माण होण्याची भीती चिरंतर राहील.

– शुभम र. पिंपळकर, मा. वा. कृषी महाविद्यालय, यवतमाळ. (7350503419)