स्क्रॅपेज पोलिसी लागू झाल्यानंतर 20 वर्ष जुन्या कार भंगारात जाणार? जाणून घ्या तुमच्याकडील पर्याय

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील तिसरा अर्थसंकल्प आज (1 फब्रुवारी) सादर केला. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, घसरलेला विकासदर यांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी वाहन उद्योगासंदर्भात काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आगामी काळात देशातील खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांची फिटनेस टेस्ट होईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केली आहे. या निर्णयानुसार खासगी वाहनांची 20 वर्षानंतर तर व्यावसायिक वाहनांची 15 वर्षानंतर फिटनेस सेंटरमध्ये तपासणी होईल. सरकारने ठरवून दिलेल्या फिटनेस सेंटरमध्ये ही तपासणी होईल, असे निर्मला सीतारामण यांनी जाहीर केले. मात्र, ही चाचणी ऐच्छिक असेल, असेही निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, मार्च 2022 पर्यंत देशात 8,500 किमी महामार्ग प्रकल्पांची घोषणा केली जाईल. (Budget 2021 What happen to your 20 year old vehicles Know about new scrappage policy)

दरम्यान, रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले असून ते म्हणाले की, देशाच्या इतिहासात हे पहिले असे बजेट आले आहे, ज्याचा अनेक क्षेत्रांना फायदा होणार आहे. या बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. स्टील आणि सिमेंट क्षेत्रात वृद्धी होईल. बांधकाम क्षेत्रालाही फायदा होणार आहे. रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठीचे प्रकल्प वाढविण्यात आले आहेत. गेल्या काही काळात रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये देशाची बरीच प्रगती झाली आहे. येत्या काळात 8500 किलोमीटरपर्यंत महामार्ग बांधले जातील. यामध्ये केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आसाम सारख्या वेगवेगळ्या राज्य सरकारांचे अनेक प्रकल्प आहेत. तसेच या अर्थसंकल्पातून भूसंपादनास मदत होईल.

अर्थमंत्र्यांच्या निर्णयानुसार खासगी वाहनांची 20 वर्षानंतर तर व्यावसायिक वाहनांची 15 वर्षानंतर फिटनेस सेंटरमध्ये तपासणी होईल. फिटनेस टेस्टमध्ये नापास झाल्यास ही वाहनं भंगारात काढली जातील. त्यामुळे खासगी वाहनांच्या बाबतीत सरकारचं हे धोरण लोकांच्या फायद्याचं आहे असं म्हणता येईल. या नव्या धोरणानुसार 20 वर्षांनंतर वाहन स्क्रॅप केलं जाईल (भंगारात काढलं जाईल). पूर्वी या नियमानुसार खासगी वाहनं 15 वर्षातच स्क्रॅप केली जात होती.

स्क्रॅपेज धोरण हे प्रदूषण कमी करण्यात आणि रस्ता सुरक्षा सुधारण्यास मदत करेल. यासह नवीन वाहनांच्या मागणीमुळे वाहन उद्योगाची परिस्थिती सुधारेल. या धोरणामुळे सुमारे 2.80 कोटी वाहने स्क्रॅपेज धोरणाखाली येतील असा अंदाज आहे. एका अहवालानुसार जुनी वाहने हटवल्यामुळे आणि नवीन वाहनं मार्केटमध्ये आल्यामुळे 9550 कोटी रुपयांच्या बचतीचा अंदाज वर्तविला जात आहे. या धोरणामुळे पुढील वर्षी 2400 कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होईल. वाहन बनवताना स्टीलचा वाटा 50 ते 55 टक्के असतो. भंगारात काढलेल्या स्क्रॅपमुळे सुमारे 6550 कोटी रुपयांचे भंगार स्टील मिळू शकेल. त्यामुळे इतके भंगार परदेशातून आयात करावे लागणार नाही.

सरकारने 26 जुलै 2019 रोजी मोटार वाहनाच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती, जेणेकरून 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहनं हटवली जातील आणि लोकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढेल. त्याशिवाय नितीन गडकरी यांनी असेही म्हटले आहे की, या धोरणाच्या मंजुरीनंतर भारतात ऑटोमोबाईल हब तयार होईल आणि वाहनांच्या किंमतीही कमी होतील.

हेही वाचा

15 वर्षांहून जुनी वाहनं 1 एप्रिलपासून थेट भंगारात; नितीन गडकरींची महत्त्वाच्या धोरणाला मंजुरी

Vehicles scrapping Budget 2021: जुन्या वाहनांसाठी बजेटमध्ये मोठी घोषणा, 5 वर्ष जास्त काळ चालवू शकाल गाडी

Budget 2021 : भारत 5 वर्षात ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनेल; गडकरींकडून वाहन स्क्रॅप धोरणाचं कौतुक

(Budget 2021 What happen to your 20 year old vehicles Know about new scrappage policy)