Budget 2022 : Auto इंडस्ट्री विविध Duty, GST, नोंदणी खर्चाच्या ओझ्याखाली, वाहन कंपन्यांना कर संरचनेत बदल अपेक्षित
केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022-23) सादर होण्यासाठी अवघे दोन दिवस उरले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी आर्थिक वर्ष 2022-23 (FY23) चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022-23) सादर होण्यासाठी अवघे दोन दिवस उरले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी आर्थिक वर्ष 2022-23 (FY23) चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री काय घोषणा करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने कर संरचनेत बदल करावा, अशी विनंती वाहन कंपम्यांनी केली आहे. ऑडी इंडियाचे (Audi India) प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों म्हणाले की, “महागड्या ड्यूटीज, जीएसटी, सेस आणि नोंदणी खर्च यांच्या ओझ्याने वाहन उद्योगक्षेत्र दबून गेले आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारला अशी विनंती करतो की, संपूर्ण कर संरचना तर्कसंगत केली जावी.”
टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना बलबीर सिंह ढिल्लों म्हणाले की, 2021 ची सुरुवात आशेची काही किरणे घेऊन आली खरी पण कोविडच्या दुसऱ्या लाटेने त्यावर पाणी फेरले. त्यातच जागतिक पातळीवर भेडसावू लागलेल्या सेमी-कंडक्टरच्या कमतरतेमुळे वाहन उद्योग पुन्हा बॅकफुटवर ढकलला गेला. सातत्याने नवनवी आव्हाने झेलत भारतीय ऑटो इंडस्ट्री तग धरुन ऊभी आहे. तरीदेखील वाहन उद्योगक्षेत्राला आपली गाडी रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडून साहाय्य मिळणे गरजेचे आहे आणि आमची अशी आशा आहे की, 2022 च्या अर्थसंकल्पात वाहन उद्योगासमोरील चिंतांचे निवारण नक्की केले जाईल.
ढिल्लों म्हणाले की, “महागड्या ड्युटीज, जीएसटी, सेस आणि नोंदणी खर्च यांच्या ओझ्याने वाहन उद्योगक्षेत्र दबून गेले आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारला अशी विनंती करतो की, संपूर्ण कर संरचना तर्कसंगत केली जावी, ज्यामुळे उद्योगक्षेत्राला अधिक चांगली कामगिरी बजावता येईल. खासकरून लक्झरी ऑटोमोटीव्ह क्षेत्रात लीड कालावधी बराच जास्त असल्यामुळे व्यवसायात बाधा येऊ नयेत यासाठी स्थिर धोरण देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतात नवीन तंत्रज्ञान आणण्यात आणि आधीच भारतात केल्या गेलेल्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या संदर्भात OEM ने जे योगदान दिले आहे ते पाहता उद्योगक्षेत्राविषयी एक समग्र दृष्टिकोन बाळगला जाणे आवश्यक आहे असे आम्हाला वाटते.”
दुचाकींवरील GST 18% पर्यंत कमी करण्याची मागणी
उद्योग आणि ऑटो रिटेल ट्रेडला पुन्हा वाढीच्या मार्गावर आणण्यासाठी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA -Federation of Automobile Dealers Associations of India) या भारतीय ऑटोमोबाईल रिटेलर्सच्या संघटनेने अर्थ मंत्रालयाला टू व्हीलरवरील GST चे दर 18% पर्यंत नियमन आणि कमी करण्याची मागणी केली आहे. FADA ने दुचाकीवरील जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून दुचाकींची मागणी वाढू शकेल. FADA ने सांगितले की, दुचाकी हे लक्झरी उत्पादन नाही. त्यामुळे जीएसटीचे दर कमी करण्याची गरज आहे. FADA चा दावा आहे की, ते देशातील 15,000 पेक्षा जास्त ऑटोमोबाईल डीलर्सचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यांच्याकडे सध्या 26,500 डीलरशिप आहेत.
दुचाकी हे लक्झरी उत्पादन नाही
संघटनेचे म्हणणे आहे की, दुचाकींचा चा वापर लक्झरी म्हणून नव्हे तर खालच्या वर्गातील आणि ग्रामीण भागातील नागरिक त्यांच्या दैनंदिन कामाच्या गरजांसाठी करतात. त्यामुळे luxury / sin उत्पादनांसाठी 28% GST + 2% उपकर हे टू-व्हीलर श्रेणीसाठी योग्य नाहीत.
Depreciation Scheme पुन्हा सुरू करण्याची विनंती
FADA ने Depreciation Scheme पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली जी केवळ 31 मार्च 20 पर्यंत वैध होती. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी वाढवावी. विकासाला चालना देण्यासाठी तात्पुरता उपाय म्हणून 31 मार्च 2020 पूर्वी खरेदी केलेल्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी depreciation rate वाढवल्याबद्दल डीलर संस्था सरकारचे आभार मानते.
इतर बातम्या
Budget 2022 : दुचाकी स्वस्त होणार? GST कमी करण्याची ऑटोमोबाईल डीलर्सची मागणी
