Budget 2022 : इलेक्ट्रिक वाहनं कमी व्याजदरासह खरेदी करता येणार? अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी SMEV मागण्या सादर

मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022-23) सादर होण्यासाठी अवघे तीन दिवस उरले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी आर्थिक वर्ष 2022-23 (FY23) चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री काय घोषणा करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स (Society Of Manufacturers Of Electric Vehicles) या ईव्ही उत्पादकांच्या संघटनेने अर्थमंत्र्यांपुढे काही मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्या केंद्राने विचारात घेतल्यास देशातील ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनं कमी व्याजदरासह खरेदी करता येतील.

देशात ई-मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक सहाय्यक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत या उद्योगाने वेगवान वाढ पाहिली आहे. तथापि, देशातील ऑटोमोबाईल सेक्टर पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बनवण्यासाठी बरेच काही करणे आवश्यक आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-2023 कडून इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाच्या काही अपेक्षा आहेत.

Priority Lending

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी आणि ईव्ही मार्केटला चालना देण्यासाठी, सरकार प्राधान्य कर्ज (Priority Lending) देण्याच्या क्षेत्रात ईव्हीचा समावेश करण्याचा विचार करू शकते. यामुळे नागरिकांना कमी व्याजदरात ईव्ही खरेदी करण्यास मदत होईल.

स्वच्छ भारत मोहिमेत स्वच्छ हवा मोहिमेचा समावेश व्हावा

LED आणि सौर मोहिमेने देशासाठी आश्चर्यकारक काम केले आहे आणि तोच प्रयत्न ईव्हीसाठी देखील केला जाऊ शकतो. “स्वच्छ हवा” (Clean Air) मोहिमेसाठी एक डेडीकेटेड बजेट वाटप केले जाऊ शकते, जे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत एकत्रित केले जाऊ शकते, जेणेकरून केवळ आपली घरे आणि निवासस्थानच नव्हे तर आपल्या सभोवतालच्या हवेसाठी स्वच्छतेचा पुढील स्तर तयार केला जाईल. “स्वच्छ हवा मोहीम” मध्ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटीबद्दल मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता वाढवण्याची आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा अवलंब करण्याच्या ग्राहकांच्या मनोवृत्तीवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे भारत कमी प्रदूषणकारी बनेल आणि इथल्या नागरिकांचे आरोग्य अधिक सुधारेल.

बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंगमधील संशोधन आणि विकास

आपण ईव्ही बॅटरीवर गांभीर्याने आणि परिश्रमपूर्वक काम करत नाही, तोपर्यंत आपण कच्च्या तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करु शकणार नाही. बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंगमधील आपल्या संशोधनाची सध्याची पातळी अत्यंत कमी आणि विखुरलेली आहे. ऑफशोअर मिनरल्सवर कमी अवलंबून असलेल्या आणि भारतीय परिस्थितीला अनुकूल अशा EV बॅटरी तयार करण्यासाठी सरकार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मोडमध्ये संशोधन आणि विकासासाठी (Research and development – R&D) पुरेसा निधी देऊ शकते. R&D प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ACC योजनेत योग्य ती सुधारणा केली जाऊ शकते.

निर्यात सवलती :- जगभरात, मोठ्या SUV आणि higher-powered मोटरसायकलची क्रेझ हळूहळू कॉम्पॅक्ट आणि लहान इलेक्ट्रिक कार आणि स्कूटरकडे वळत आहे. अशा प्रकारे, परवडणाऱ्या छोट्या कार आणि स्कूटरच्या सेगमेंटमद्ये वेगळे प्रयोग करता येतील. इलेक्ट्रिक वाहनांवर जागतिक मुद्रांक मिळविण्यासाठी अशा वाहनांची निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदानाच्या स्वरूपात वाढवले ​​जाऊ शकते. इलेक्ट्रिक व्हेईकल सेगमेंट खूप मोठं आहे आणि अजून मोठं होणार आहे. जागतिक स्तरावरील कंपन्या येथे येऊन हे मार्केट काबीज करण्यापूर्वी भारतीय कंपन्यांनी तिथे पाय रोवायला हवेत.

ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कंपोनंटसाठी PLI योजनेत सुधारणा

PLI योजनेमध्ये मोठ्या खेळाडूंना (मोठ्या जागतिक कंपन्या) नक्कीच प्रोत्साहन मिळेल, पण ते उद्योगातील लहान आणि मध्यम आकाराच्या ईव्ही निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांसाठी गैरसोय निर्माण करत आहे जे अंतर्गत प्रोत्साहनांसाठी पात्र नाहीत. आकार, उलाढाल आणि पार्श्वभूमी यांच्यामुळे PLI योजनेचे उद्दिष्ट. म्हणून, आम्ही सरकारला विनंती करतो की, योजनेत सुधारणा करून सर्वांसाठी एकसारखं व्यासपीठी तयार करावं, जेणेकरुन MSME EV कंपन्या, अस्तित्वात असलेल्या आणि आगामी कंपन्यादेखील यात सहभागी होऊ शकतील.

इतर बातम्या

इलेक्ट्रिक बाईक सेगमेंटमध्ये Tork बाईकची एण्ट्री, ई-बाईकमधील टॉप 4 ऑप्शन्स जाणून घ्या…

Maruti Suzuki : मारुतीची फेब्रुवारीमध्ये लॉन्च होणार ही खास कार, उत्पादन सुरू ही असतील वैशिष्ट्ये!

Toyota : टोयोटाने सादर केली दमदार नवीन SUV कार, फिचर्स पाहून थक्क व्हाल!

(electric vehicles can be purchased at lower interest rates? SMEV demands before budget 2022)