Diesel Vehicle Ban: नवीन असो वा जुन्या डिझेल वाहनांवर येणार बंदी, कारण जाणून घ्या…
दिल्लीतील हवा श्वास घेण्याच्या लायकीची नसून त्यामुळे दिल्लीतील शाळांना बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे देशातील प्रदुषणावर उपाय शोधण्यासाठी लवकरच डिझेल वाहनांवर सरसकट बंदी येण्याची शक्यता आहे.
देशाची राजधानी दिल्ली एनसीआर सारख्या भागासह संपूर्ण देशात वाढत चाललेल्या प्रदुषणाने चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या वाढत्या प्रदुषणाला डिझेल वाहनांतून होणाऱ्या प्रदूषणालाही जबाबदार मानले जात आहे. अन्य कोणत्याही उपकरणापेक्षा डिझेल वाहने सर्वाधिक प्रदुषण करीत आहेत. त्यामुळे डिझेल वाहनांवर बंदी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे लवकरच डिझेल वाहनांवर बंदी घातली जाणार आहे.
अलिकडेच दिल्ली एनसीआर भागात एअर क्वालिटी इंडेक्स ( AQI ) 600 च्या पार पोहचला आहे. त्यामुळे दिल्लीत श्वास घेण्यास अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रैप थ्री लागू केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या गंभीर स्थितीची दखल घेतली आहे. दिल्लीतील सर्व शाळांना अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. दिल्लीतील स्थिती इतकी गंभीर झाली आहेत की उघड्यावर फिरणे देखील अवघड झालेले आहे. अस्थमा रुग्णांना घरातच राहण्याचा सल्ला देण्यात आलेला आहे.
डिझेल वाहनांवर बंदीची शिफारस
मिडिया रिपोर्टनुसार डिझेट वाहनांतून निर्माण होणाऱ्या प्रदुषणाने या वाहनांवर तात्काळ बंदी घालावी अशी तज्ज्ञांनी मागणी केलेली आहे. तसेच इलेक्ट्रीक वाहनांना जादा प्रोत्साहन देण्याची मागणी पुढे येत आहे. सरकार लवकरच इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी सबसिडी जाहीर करण्याची शक्यत आहे. ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने साल 2027 पर्यंत डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर संपूर्ण बंदीची लावण्याची शिफारस केलेली आहे. म्हणजे येत्या अडीच वर्षांत डिझेल वाहने रस्त्यांवर दिसणार कमी होणार आहेत.
आरोग्याच्या रक्षणासाठी निर्णय
सुरुवातीला देशातील दहा लाखांहून जादा लोकसंख्या असलेल्या शहरात डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची योजना आहे. नंतर टप्प्या टप्प्याने देशभरातली डिझेल वाहनांचे अस्तित्व संपणार आहे. सध्या 10 वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांवर आधीच बंदी घातलेली आहे. परंतू नव्या प्रस्तावानुसार अन्य डिझेल वाहनांवर देखील बंदी घालण्याची योजना आहे. अशा प्रकारे प्रदुषणाच्या गंभीर समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी सरकार पाऊले उचलणार असून देशातील पर्यावरण आणि लोकांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी हा निर्णय घेतला गेलेला आहे.
