नवी ईव्ही पॉलिसी आव्हानात्मक, पण भविष्यासाठी अत्यंत गरजेची; ऑटो डीलर्स संघटना ‘FADA’चे मोठे वक्तव्य

दिल्ली सरकारच्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणाला ऑटोमोबाईल डीलर्सची राष्ट्रीय संघटना 'फाडा' (FADA) ने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांकडून पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणे हे सध्याच्या घडीला नक्कीच सोपे किंवा गुळगुळीत असणार नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे. मात्र, प्रदूषण मुक्ती आणि शाश्वत विकासासाठी हा बदल भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.

नवी ईव्ही पॉलिसी आव्हानात्मक, पण भविष्यासाठी अत्यंत गरजेची; ऑटो डीलर्स संघटना FADAचे मोठे वक्तव्य
hyundai-creta-electric
Image Credit source: Google
| Edited By: | Updated on: Jul 09, 2026 | 11:20 PM

इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करताना सुरुवातीच्या काळात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे स्पष्ट मत ऑटो डीलर्सनी व्यक्त केले आहे. दिल्लीच्या नव्या ईव्ही पॉलिसीवर बोलताना ‘फाडा’ने सांगितले की, हा बदल कठीण असला तरी पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे. या धोरणामुळे देशातील ईव्ही इकोसिस्टम आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांना येत्या काळात मोठी गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

येत्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्ली सरकार वेगाने काम करत आहे. या नियोजनाला आता वाहन विक्रेत्यांची संघटना फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (फाडा) यांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांकडून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे जाणे सोपे होणार नाही, असे फाडाचे म्हणणे आहे. यामुळे सुरुवातीला कंपन्या, विक्रेते आणि ग्राहकांसाठी काही आव्हाने उद्भवू शकतात, परंतु दीर्घकाळात हा बदल प्रत्येकासाठी फायदेशीर ठरेल.

फाडाचे अध्यक्ष सी.एस. इलेक्ट्रिक वाहनांचे युग येत आहे आणि वाहन क्षेत्राला त्यासाठी तयार राहावे लागेल, असे विग्नेश् वर म्हणाले. या बदलासाठी केवळ नवीन वाहने तयार करणे पुरेसे नाही तर चार्जिंग स्टेशन आणि चांगले सर्व्हिस नेटवर्क तयार करणे देखील पुरेसे आहे, असे त्यांचे मत आहे.

चार्जिंग आणि प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित करा

FADA म्हणते की ईव्ही यशस्वी होण्यासाठी, चार्जिंग सुविधा प्रथम वाढविल्या पाहिजेत. याशिवाय डीलरशिपवर काम करणाऱ्या तंत्रज्ञांना नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे देखील आवश्यक आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची सेवाक्षमता आणि दुरुस्ती पारंपारिक वाहनांपेक्षा वेगळी आहे, म्हणून नवीन उपकरणे आणि नवीन माहिती दोन्ही आवश्यक असतील. या दिशेने सरकार आणि वाहन कंपन्यांनी एकत्र काम केल्यास हा बदल सहज होऊ शकतो, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

काय आहे सरकारची नवीन योजना?

दिल्ली सरकारच्या नवीन ईव्ही धोरणांतर्गत येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाईल. योजनेनुसार, एप्रिल 2027 पासून नवीन इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांना प्राधान्य दिले जाईल. त्याच वेळी, एप्रिल 2028 पासून पेट्रोलवर चालणाऱ्या नवीन दुचाकींची विक्री हळूहळू बंद होणार आहे. त्यामुळे वाहन उद्योगात या निर्णयाची चर्चा तीव्र झाली आहे. ज्या कंपन्यांकडे सध्या कमी इलेक्ट्रिक मॉडेल्स आहेत त्यांना त्यांची रणनीती बदलावी लागेल.

इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री सातत्याने वाढत आहे. जून 2026 मध्ये एकूण वाहन विक्रीत ईव्हीचा वाटा 10 टक्क्यांहून अधिक होता. विशेषत: इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाईकची मागणी वेगाने वाढत आहे. या सेगमेंटमध्ये अनेक मोठ्या कंपन्या नवीन मॉडेल्स लाँच करत आहेत.

‘फाडा’ डीलर्सना मदत करणार

या बदलासाठी ते आपल्या सर्व डीलर्सना तयार करणार असल्याचे फाडाने म्हटले आहे. यासाठी संस्था तंत्रज्ञांना प्रशिक्षण देणे, चार्जिंग स्टेशन उभारणे, लोकांना इलेक्ट्रिक वाहनांची माहिती देणे यासारखे अनेक कार्यक्रम सुरू करणार आहे.

Follow Us