AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

इलेक्ट्रीक वाहने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, सरकारने घेतला मोठा निर्णय

इलेक्ट्रीक वाहनांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे देशात या वाहनांची विक्री वाढत आहे. खास करुन दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांची विक्री वाढली आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांची एकूण विक्री 2023 मध्ये 1.53 दशलक्ष युनिटपर्यंत पोहचली आहे. साल 2022 पर्यंत इलेक्ट्रीक वाहनांची विक्री 1.02 दशलक्ष झाली होती.

इलेक्ट्रीक वाहने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, सरकारने घेतला मोठा निर्णय
electric vehicle Image Credit source: TV9MARATHI
| Updated on: Feb 12, 2024 | 4:24 PM
Share

नवी दिल्ली | 12 फेब्रुवारी 2024 : इलेक्ट्रीक वाहने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाने फास्टर एडॉप्शन एंड मॅन्युफक्चरिंग ऑफ ( हायब्रिड एंड ) इलेक्ट्रीक व्हेईकल ( FAME ) स्किमच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आर्थिक तरतूद वाढवित 1,500 कोटीने वाढवित आता 11,500 कोटी रुपये केली आहे. साल 2019 मध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी आणलेली फेम – 2 सबसिडी योजना आतापर्यंत केवळ 10,000 कोटी रुपये होती. तिला आता वाढवून 11,500 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. याचा थेट लाभ आता इलेक्ट्रीक वाहने खरेदी करणाऱ्यांना होणार आहे. अर्थात ही योजना 31 मार्च 2024 पर्यंत वॅलिड असणार आहे.

केंद्र सरकारच्या FAME 2 योजनेंतर्गत 10 लाख इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहने, 5 लाख इलेक्ट्रीक तीन चाकी वाहने आणि 55,000 इलेक्ट्रीक पॅसेंजर कारसह 7,000 इलेक्ट्रीक बसेसन अर्थसहाय्य दिले होते. 31 जानेवारीपर्यंत या योजनेपर्यंत 13.41 लाख इलेक्ट्रीक वाहनांच्या विक्रीवर इलेक्ट्रीक वाहन निर्मात्यांना एकूण 5,790 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली आहे. यात 11.86 इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहने, 1.39 लाख इलेक्ट्रीक तीन चाकी वाहने आणि 16,991 चार चाकी इलेक्ट्रीक वाहनांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने याशिवाय विविध शहरांना तसेच राज्य परिवहन उपक्रमांना आणि राज्य सरकारच्या संस्थांना इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टेशनसाठी 6,862 इलेक्ट्रीक बसेससह 7,432 इलेक्ट्रीक व्हेईकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशनसाठी ऑईल मार्केटींग कंपन्यांना कॅपिटल सबसिडीच्या रुपात 800 कोटी रुपयाची मंजूरी दिली आहे. या नव्या सुधारित तरतूदीमुळे सबसिडीसाठी 7,048 कोटी मंजूर केले आहेत. त्यातील दुचाकी वाहनांना 5,311 कोटी मिळणार आहेत. इलेक्ट्रीक बसेस आणि चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करण्यासाठी एकूण सुधारीत अनुदान 4,048 कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

फेम – 2 सबसिडी योजनेस मुदतवाढ ?

FAME 2 सबसिडी एक टर्म लिमिटेड स्कीम असून ती 31 मार्च 2024 पर्यंत किंवा फंड असेपर्यंत ( प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्वावर ) लागू राहील. गेल्या आठवड्यात सादर झालेल्या अंतरिम बजेटमध्ये सरकारने पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी FAME योजनेसाठी 2,671 कोटी रुपये मंजूर केले होते. परंतू सरकारने अजूनपर्यंत तरी फेम सबसिडीला मुदतवाढ करण्याची कोणतीही घोषणा केलेली नाही. परंतू अंतरिम बजेटमध्ये येत्या आर्थिक वर्षांपर्यंत पैशाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार फेम – 2 सबसिडी योजना मुदत वाढ देऊ शकते असे संकेत मिळाले आहेत. जर सरकारने फेम – 2 सबसिडी तिसऱ्या टप्प्यात वाढविली तर या इलेक्ट्रीक वाहनांच्या इंडस्ट्रीच्या वाढीला ती पोषक ठरणार आहे. फेम – 2 ची योजनेची डेडलाईल 31 मार्च 2024 ला संपणार आहे.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.