ओबीसींना मोठा धक्का, थेट इतक्या जागा कमी होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ओबीसी आरक्षणाला मोठा धक्का बसला आहे. ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसींच्या ५ जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांवर परिणाम होणार आहे. ओबीसी नेत्यांच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
ओबीसींसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा लढा सुरू असतानाच दुसरीकडे ओबीसांना मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 20 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणुका झाल्यास एकट्या नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसींच्या 5 जागा कमी होणार आहेत. त्यामुळे ओबीसींसाठी हा सर्वात मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे. त्यामुळे आता ओबीसी नेते यावर काय हालचाल करतात याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या आदेशानुसार निवडणुका झाल्यास नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसींच्या 5 जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या एकूण 57 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. यापूर्वी जिल्हा परिषदेत 33 जागा आरक्षित होत्या. त्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी 10, अनुसूचित जमातींसाठी 8 आणि ओबीसींसाठी 15 जागांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत ठेवल्यास आता केवळ 28 जागा आरक्षित राहतील, तर 29 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असतील. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात बदल होणार नसल्याने ओबीसींच्या 15 पैकी 5 जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.
सोडत निघणार
या 5 जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग केल्या जाण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. कमी होणाऱ्या जागांसह महिला आरक्षणाची सोडत कशी काढली जाणार, याकडेही राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. केवळ 5 जागांचे की सर्व 15 ओबीसी जागांचे आरक्षण नव्याने निश्चित करण्यासाठी सोडत काढली जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
20 जिल्हापरिषदेच्या निवडणुका होणार
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे राज्यातील रखडलेल्या 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे काम पुढील महिन्यात पूर्ण होणार असल्याने नवीन वर्षात जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. ज्या ठिकाणच्या निवडणुका अजून झालेल्या नाहीत, त्या घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, त्यांची प्रक्रिया ही ओबीसी आरक्षण खटल्याच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
