India EU FTA वर Mercedes, BMW कंपन्यांना काय वाटते? जाणून घ्या
भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात नुकत्याच झालेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारानंतर भारत लक्झरी कारवरील आयात शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (FTA) देशातील छोट्या लक्झरी वाहनांच्या बाजारपेठेला चालना देईल अशी अपेक्षा आहे. व्यापार करारानंतर भारत लक्झरी कारवरील आयात शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्याची शक्यता आहे. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.
BMW ग्रुप इंडियाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरदीपसिंग ब्रार म्हणाले की, आयात शुल्क कमी केल्याने लक्झरी कार सेगमेंटचा विस्तार होईल, जो सध्या एकूण प्रवासी वाहन बाजाराच्या केवळ एक टक्के आहे. मर्सिडीझ-बेंझ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अय्यर आणि स्टेलंटिस इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक शैलेश हजेला यांनीही या कराराचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आता ग्राहकांना चांगले पर्याय मिळतील आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना मिळेल. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनचे (FADA) अध्यक्ष विग्नेश् वर यांनीही या कराराचे वर्णन ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी मोठे यश म्हणून केले आहे.
हरदीपसिंग ब्रार म्हणाले की, हा करार दोन्ही देशांसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल असेल, ज्यामुळे व्यापाराला चालना मिळेल आणि नवीन तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्णतेच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन मिळेल. या करारात लक्झरी वाहनांच्या मागणीला समर्थन देणाऱ्या आणि पुरवठा साखळी मजबूत करणाऱ्या तरतुदी असाव्यात. ब्रार यांनी यावर जोर दिला की पूर्णपणे तयार केलेल्या युनिट्सवरील (CBU) सीमा शुल्क कमी केल्याने आयात केलेल्या लक्झरी कारची पोहोच वाढेल आणि भारतातील बाजारपेठेचा विस्तार होईल. सध्या, बीएमडब्ल्यूच्या एकूण विक्रीपैकी सुमारे5टक्के विक्री सीबीयूमधून होते.
लक्झरी सेगमेंटमुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल?
मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अय्यर यांनी सांगितले की, आमच्या कंपनीला विश्वास आहे की भारत-युरोपियन युनियन एफटीए लक्झरी सेगमेंटमध्ये ग्राहकांचा विश्वास वाढवेल आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीलाही चालना देईल. या करारात हळूहळू वाहनांवरील कर कमी करणे आणि वाहनांचे सुटे भाग पूर्णपणे खुले ठेवणे ही वाहन उद्योगासाठी खूप महत्त्वाची पावले आहेत. या एफटीएमुळे ग्राहकांना आणखी चांगले पर्याय मिळतील. आता जगातील सर्वोत्तम मॉडेल्स भारतीय बाजारात सहज उपलब्ध होतील. तसेच, नवीन तंत्रज्ञान देखील लवकरच उपलब्ध होईल.
जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्थिती सुधारेल?
स्टेलंटिस इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक शैलेश हाजेला म्हणाले की, युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातील मुक्त व्यापार करार पूर्ण होणे ही एक मोठी कामगिरी आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील. तसेच जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थानही सुधारेल. स्टेलंटिस इंडिया या कराराला ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ या दीर्घकालीन वचनाला अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने एक पाऊल मानते. व्यापारातील अडथळे कमी केल्याने भारतातील उत्पादन अधिक स्पर्धात्मक होईल. यामुळे निर्यातीच्या संधी वाढतील आणि भारतातील कारखान्यांना जगभरातील पुरवठा साखळीशी जोडणे सोपे होईल. भारतातील ग्राहक आता स्टेलंटिसची अत्याधुनिक आणि प्रगत तंत्रज्ञान उत्पादने सहज मिळवू शकतील, असेही ते म्हणाले.
मुक्त व्यापार करारामुळे मेक इन इंडियाला अधिक बळकटी मिळेल?
फाडाचे अध्यक्ष सी एस विग्नेश् वर म्हणाले की, भारत-युरोपियन संघ मुक्त व्यापार करार हे वाहन उद्योगासाठी एक मोठे यश आहे. यामध्ये फाडाने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले याचा आम्हाला अभिमान आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या आदेशानुसार फाडाने काही युरोपियन कार कंपन्यांकडून माहिती घेतली आणि डेटाचे सखोल विश्लेषण केले. या आधारे आम्ही मंत्रालयाला सविस्तर अहवाल सादर केला. भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासासाठी आज जाहीर केलेल्या शुल्कांमध्ये हळूहळू कपात, टॅरिफ रेट कोटा संरक्षण आणि सुरक्षा उपाय आमच्या संतुलित शिफारशींप्रमाणेच आहेत. ते म्हणाले की युरोपमधील 95 टक्क्यांहून अधिक कार आधीच भारतात तयार केल्या जात आहेत. हा एफटीए आता मेक इन इंडियाला अधिक बळकटी देईल.
