Budget 2022 : डिजिटल भारत ते स्वस्तात इंटरनेट, टेलिकॉम क्षेत्राला हवी सवलतींची ‘रेंज’!

निर्मला सितारमन

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करण्यासाठी अवघे तीन दिवस शिल्लक आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसदेत आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी अर्थसंकल्प सादर करतील. देशाला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. देशातील मोठा वर्ग टेलिकॉम उद्योगक्षेत्राशी संलग्नित आहेत. टेलीकॉम उद्योगातील (Telecom Industry) उद्योगपतींना कर सवलतीची अपेक्षा आहे आणि सर्वसामान्य जनता माफक सेवांच्या प्रतीक्षेत आहे. भारतातील बड्या टेलिकॉम कंपन्या जिओ, एअरटेल यांनी नव्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात दरांमध्ये वाढ केली आहे. एका अहवालानुसार, केंद्र सरकार टेलिकॉम उद्योगासाठी मोठी पावलं आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये टेलिकॉम क्षेत्रासाठीच्या निधीत वाढ केली जाऊ शकते.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारचा SATCOM वर विशेष लक्ष असणार आहे. ज्यामुळे दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळेल आणि त्याभागातील लोकांना योग्य गतीसह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होतील.

इंटरनेटचा ‘लोकल’ विस्तार

ग्रामीण भारतात इंटरनेट प्रसाराचा दर वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होऊ शकते. अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये भारतनेट प्रकल्पाच्या अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रात ब्रॉडब्रँड इंटरनेटच्या विस्तारासाठी स्वतंत्र तरतूद असू शकते. ग्रामीण भागात ब्रॉडब्रँड सुविधांचा प्रसार होईल आणि डिजिटल सुविधा गावाच्या चावडीपर्यंत पोहोचू शकतील. केंद्र सरकार आगामी आर्थिक वर्षात ब्रॉडब्रँड कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार 1.30 लाख गावांवरुन 2 लाख गावांपर्यंत करण्याच्या तयारीत आहे. भारतनेट प्रकल्प हा मेक इन इंडिया अंतर्गत हाती घेण्यात आलेला महत्वाचा प्रकल्प मानला जातो. ग्रामीण भारतात किफायतशीर आणि योग्य प्रमाणात इंटरनेटचा पुरवठा या योजनेचे प्रमुख उद्देश आहे.

पुन्हा पॅकेजचा डोस

गेल्या वर्षीप्रमाणं सरकार यंदाही अर्थसंकल्पातून मदतीचं पॅकेज देणारं का याकडे टेलिकॉम वर्तृळाच्या नजरा लागलेल्या आहेत. सप्टेंबर महिन्यात मोदी सरकारनं दूरसंचार क्षेत्राला मोठा दिलासा देत पॅकेज जाहीर केलं होतं. टेलिकॉम क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली होती. सरकारच्या पॅकेजचा सर्वाधिक लाभ व्होडाफोन आयडिया या टेलिकॉम कंपनीला झाला होता. टेलिकॉम कंपन्यांच्या मदत पॅकेज अंतर्गत केंद्र सरकार त्यांच्या कर्जाचा काही भाग इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याची आणि काही भाग चार वर्षांनी इक्विटीमध्ये बदलण्याची मुभा दिली होती.

इतर बातम्या :

Maharashtra SET Result Declared : महाराष्ट्र सेट परीक्षेचा निकाल जाहीर, किती विद्यार्थी पास? वाचा एका क्लिकवर

कोर्टाचे दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात?; अनिल परब म्हणाले, निकालाचा अभ्यास करून निर्णय घेऊ