उत्तरेकडील निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पासाठी दक्षिणेकडील राज्यांची मोर्चेबांधणी… निधीत पाहिजे जास्त वाटा…

कोरोना काळात अनेक राज्यांच्या गंगाजळीत ठणठणाट आहे. गेल्या दोन वर्षात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सेवा, व्यापार आदी क्षेत्रांवर मोठा परिणाम झाला होता. आता काहीशी आर्थिक स्थिती सावरत असल्याने अनेकांना यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून (Budget) मोठ्या आशा आहेत. अनेक राज्यांना अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ‘बुस्टर’ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. आरोग्य क्षेत्रासह इतरही क्षेत्रांना अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. असे असताना आता दक्षिणेकडील राज्यांकडून (southern states) आगामी अर्थसंकल्पात अतिरिक्त निधीची (more share) मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब आदी उत्तरेकडील राज्यांमध्ये निवडणुका तोंडावर असताना ही मागणी करण्यात आल्याने यास विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. कर्नाटकातून राज्यसभेच्या खासदार असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना दक्षिणेकडील राज्यांकडून पायाभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करणारे पत्र पाठविण्यात येत असल्याची माहिती आहे.

मागणी आताच कशी :

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात जवळपास एक चतुर्थांश वाटा असलेल्या दक्षिण भारतातील राज्यांना आगामी अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यांच्याकडून औद्योगिक क्षेत्रातील पाया उभारणीला अधिक प्राधान्य देण्यात येत आहे. आगामी काळात उत्तरेकडील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या वाटचा निधी हा उत्तरेकडे वळवण्याची भीतीही दक्षिणेकडील राज्यांकडून व्यक्त होताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात येत असल्याचा अंदाज आहे.

कॉरिडॉरसाठी 450 कोटींची मागणी

तेलंगाणाचे नगरपालिका प्रशासन आणि शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तेलंगणातील प्रकल्पांसाठी 8 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली असून यामध्ये केपीएचबी-कोक्कापेट-नरसिंगी कॉरिडॉरमधील प्रस्तावित मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टमसाठी 450 कोटी किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के वाटपाचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे वारंगल मेट्रो प्रकल्पासाठी 184 कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे. हैदराबाद अर्बन ग्लोमेरेशनमध्ये वाहतूक नेटवर्क सुधारण्यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

निधीबाबत असमानता

आंध्र प्रदेश व तेलंगण वेगळे झाल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांना विकासनिधीचे आश्‍वासन दिले होते. आता ती आश्वासने पूर्ण करण्याची मागणी आंध्रकडून करण्यात येत आहे. आंध्र प्रदेशातील सरकारांने याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावाही सुरु केला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात आध्रसाठी भरीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. आंध्रप्रदेशची लोकसंख्या 58 टक्के गृहित धरल्यास तुलनेत आपणास केवळ 45 टक्केच लोकसंख्येनुसार निधी मिळत असल्याची भावना आंध्रकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात, PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने आंध्रच्या विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील पांडुरंगापुरम ते शेजारच्या तेलंगणातील भद्राचलम मंदिरापर्यंत रेल्वे कनेक्टिव्हिटीची मागणी केली आहे. यामुळे देशाच्या या भागात धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, कर्नाटकच्या बाबतीत, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, नवीन आणि मोठ्या विमानतळांसाठी तरतुद करणे याशिवाय नवीन बंदर विकसित करण्यास मदत करण्याची मागणी आहे.

रेल्वे कनेक्टिव्हिटी

रेल्वे ही भारतासाठी प्रमुख दळणवळणाचे साधन आहे. बहुसंख्य भारतीय लोक रेल्वेचा वापर करीत असतात. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, दक्षिण भारतातील पाच राज्यांपैकी एकही रेल्वे नेटवर्क विद्युतीकरणात पहिल्या 10 राज्यांमध्ये नाही. तेलंगणा, तामिळनाडू 88.68 टक्के नेटवर्क विद्युतीकरणासह 11 व्या स्थानावर आहे, फक्त 75.44 टक्के ट्रॅक विद्युतीकरण झाले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पमध्ये रेल्वेसाठीची तरतूद करावी तसेच विशेषत: दक्षिण भारतात ट्रॅक विद्युतीकरणाच्या प्रमाणात वाढ होण्यास मदत करण्याची मागणी होत आहे. तिरुअनंतपुरम ते कासरगोड या प्रस्तावित रेल्वे लिंकसाठी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील LDF सरकारने तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करून राष्ट्रीय महामार्ग आणि रस्त्यांचे जाळे बळकट केले आहे.

Budget 2022: southern states for the budget more share should be in the fund