Budget 2024 : महिलांसाठी योजनांचा धमाका; Health Subsidy पासून ते करातून अशी मिळते सवलत
Women Empowerment : यंदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण महिलांसाठी योजनांचा पाऊस पाडण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी महिला सक्षमीकरणासाठी काही योजना राबविण्यात आल्या. आता देशातील कोट्यवधी महिलांची बजेटकडे नजर लागली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलै रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. यंदा त्या महिलांसाठी आनंदवार्ता देतील. देशातील महिलांसाठी त्या मोठ्या घोषणा करु शकतील. यामध्ये घरगुती गॅसच्या दरात कपातीपासून ते सबसिडीपर्यंत दिलासा मिळू शकतो. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी लखपती दीदी योजनेला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. महिला व्यावसायिकांना या योजनेत कर सवलत देण्याची शक्यता आहे. इतर पण अनेक योजनांचा पाऊस पडू शकतो. त्यामुळे महिलांचे आयुष्य बदलण्याची शक्यता आहे.
लखपती दीदीत मोठा बदल
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मोदी सरकारने अंतरिम बजेट 2024 मध्ये लखपती दीदी योजनेची सुरुवात केली होती. यामध्ये लखपती दीदी एका स्वयं सहायता समूहाची सदस्य होते. एका वर्षात महिला 1 लाख वा त्यापेक्षा अधिकची कमाई करु शकते. अनेक जिल्ह्यातील महिलांना त्याचा फायदा झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. आता महिला आगामी बजेटमध्ये या योजनेचा परीघ वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. यापूर्वीच मोदी सरकारने या योजनेचे उद्दिष्ट्य 2 कोटींहून 3 कोटी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिलांना करणार वाटेकरी
आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या अथवा व्यवसाय करणाऱ्या, घरगुती व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना या बजेटमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ज्या महिलांना या उद्योग वाढीसाठी कर्जाची गरज असते. अनेक महिला बँकेतून कर्ज काढतात. एखाद्या योजनेत कर्ज मिळवले असेल तर या उद्योगावरील गुंतवणूक आणि लाभावर कर सवलत आणि कपातीचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
आरोग्य सेवांवर सबसिडी
देशातील अनेक कुटुंबांचा सध्या महागाईशी दोन हात करण्यात वेळ जात आहे. त्यासोबतच महागडी औषधं आणि उपचाराचा खर्च यावरही मोठा खर्च होतो. सिलेंडरचा वाढता खर्च यामुळे घर चालविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे गॅस सबसिडी आणि उपचारांवरील खर्च कमी करण्यासाठी बजेटमध्ये मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ शकतो. सरकार आयुष्यमान भारत योजनेतंर्गत विमा रक्कम वाढविण्याचा निर्णय जाहीर करु शकतो. तर सरकारच्या तिजोरीवर 12,706 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. 70 वर्षांवरील नागरिकांसह या योजनेत जवळपास 4-5 कोटी लाभार्थी सहभागी होतील.
