Income Tax Slab : केवळ 12 लाखच नाही तर 15, 20 आणि 25 लाख कमाईदारांना सुद्धा आयकरात बंपर फायदा, गणित समजून घ्या
Income Tax Slab : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज करदात्यांना सुखद धक्का दिला. गेल्या दहा वर्षांपासून करदाते आयकराविषयी करत असलेल्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पात पूर्ण होताना दिसत आहे. केवळ 12 लाखच नाही, 15, 20, 25 लाख कमाईदारांना बंपर फायदा होईल.
केंद्रीय निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प (Union Budget 2025) सादर केले. त्यात आयकरदात्यांना छप्परफाड फायदा झाला आहे. आता 12 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आता कर द्यावा लागणार नाही. आतापर्यंत 12 लाख रुपये वार्षिक कमाईवर 71,500 रुपये कर द्यावा लागत होता. केवळ 12 लाखच नाही, 15, 20, 25 लाख कमाईदारांना बंपर फायदा होईल.
वार्षिक 12 लाखावर कोणताच कर नाही
जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपये असेल तर त्यावर कोणताच कर द्यावा लागणार नाही. जर तुमची कमाई 13 लाख रुपये असेल तर त्यांना यापूर्वी 88,400 रुपये कर द्यावा लागत होता. पण स्लॅबमध्ये बदल झाल्यानंतर आता करदात्यांना 66,300 रुपयांचा कर द्यावा लागेल. त्यानुसार, त्यांचा जवळपास 22,100 रुपयांचा फायदा होईल.
15 लाख वार्षिक कमाई करणार्यांना पूर्वी 1.30 लाख रुपये कर द्यावा लागत होता. नवीन कर रचनेत, स्लॅबनुसार त्यांना केवळ 97,500 रुपये द्यावे लागत होते. म्हणजे त्यांना 32,500 रुपयांचा फायदा होणार आहे. 17 लाख उत्पन्न असणार्यांना एक लाख 84 हजार कर भरावा लागत होता. त्यांना नवीन स्लॅबमध्ये 1.30 लाख कर द्यावा लागेल. त्यातून त्यांना 54,600 रुपयांचा फायदा होईल.
जर तुमचे उत्पन्न 22 लाख रुपये असेल तर पूर्वी 3,40,600 रुपयांचा कर द्यावा लागत होत. आता स्लॅबमध्ये बदल झाल्यानंतर करदात्यांना 2,40,500 रुपये कर द्यावा लागणार आहे. त्यांना 1,00,100 रुपयांचा फायदा झाला आहे.
पुढील आठवड्यात नवीन आयकर कायदाचे बिल
निर्मला सीतारमण यांनी पुढील आठवड्यात आयकर कायदा बिल सादर करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. आयकर कायद्याचे सुधारीत स्वरुप हे अत्यंत सोपे आणि सुटसुटीत असेल. त्याचे सरळसोपे रुपडे या नवीन आयकर कायद्याच्या रुपाने समोर आले आहे. मोदी सरकार Direct Tax Code (DTC) 2025 सादर होईल. केंद्र सरकार आयकर कायद्यात बदल करेल. त्यांना सरळ करेल. तर व्यक्ती, संस्था, उद्योग आणि सरकारला विविध न्यायालयीन कचाट्यातून बाहेर काढण्याचे काम करेल. नाहक खटले दाखल करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
