
अखेर मोदी सरकार एकदाचे करदात्यांना पावले. त्यांना आता 4 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त असेल. 12 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर नोकरदारांना छदाम पण भरावा लागणार नाही. अनेक जण या Tax Limit विषयी संभ्रमित आहे. किती कमाईवर त्यांना कर द्यावा लागणार, किती उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही, याची चर्चा होत आहे. 4 लाख रुपयांपर्यत आयकर भरावा लागणार नाही. तर पुढे जे काही कर द्यावा लागेल, तो सवलत, सूटच्या माध्यमातून पुन्हा वसूल करता येईल. अर्थात ही करमुक्तता केवळ नवीन कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांना मिळेल.
4 लाखांपर्यंत कर मुक्ती
गेल्या वर्षी देशात अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर करदात्यांनी सर्वाधिक बोटं मोडली होती. तोंड वाकडं केली होती. कारण त्यांना महागाई, कर्जाचे हप्ते आणि कराच्यो ओझ्याची चिंता होती. गेल्या वर्षी 3 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त होते. तर यंदा नवीन कर स्लॅब जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता 4 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर छदाम पण भरावा लागणार आहे. पण ही घोषणा केवळ नवीन कर प्रणाली नुसार कर जमा करणाऱ्या करदात्यांनाच मिळेल.
मग कुणाला मिळेल द्यावा लागेल कर?
कर सवलत, सूट घेणाऱ्या करदात्यांना म्हणजे जुन्या कर रचनेप्रमाणे आयटीआर भरणाऱ्यांना कर द्यावा लागू शकतो. नवीन कर प्रणालीनुसार आयटीआर भरणाऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांना आयकर भरावा लागणार नाही. ज्यांनी कर्ज घेतले आहे आणि गुंतवणूक केली आहे. त्यांना या स्लॅबचा मोठा फायदा होईल. त्यांची मोठी रक्कम वाचणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते वाचलेला पैसा पुन्हा बाजारात फिरेल, तो बँकेत गुंतवल्या जाईल अथवा नोकरदार वर्ग ही बचत बाजारात खर्च करेल. त्यामुळे सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेला आपोआप गती मिळेल आणि विकसीत भारतासाठी मोठा वृद्धी दर गाठणे सोपे होईल.
कशी असेल नवीन कररचना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे 0-12 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही. 12-16 लाखापर्यंतच्या कमाईवर 15 टक्के आयकर द्यावा लागेल. 16 ते 20 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर तर 20 लाख ते 24 लाख उत्पन्नावर 25 टक्के कर द्यावा लागेल. पण यामधील काही बारकावे तुम्हाला समजून घ्यावे लागेल.
तज्ज्ञांच्या मते, 4 लाख रुपयांपर्यत आता देशातील करदात्यांना कर द्यावा लागणार नाही. तर 4 ते 8 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर द्यावा लागेल. तर 8 लाख ते 12 लाखांपर्यंतची कमाईवर 10 टक्के कर द्यावा लागेल. गृहकर्ज वा इतर काही सवलतींआधारे हा कर सुद्धा करदात्यांना वाचवता येईल.