Union Budget 2023 : तणावग्रस्त मुंबईकरांना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळणार का?
तणावग्रस्त वातावरणात वावरणाऱ्या आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीत रहाणाऱ्या मुंबईकरांना या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळणार आहे का? हा प्रश्न आहे.
मुंबई : मुबईकरांचे जीवनमान अगदी घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे चालणारे. डेक बस किंवा रेल्वे चुकली तरी त्यांचं वेळेचं गणित बदलत असतं. राहण्याच्या ठिकाणी तणाव, कामाच्या ठिकाणी जाताना तणाव, पिण्याच्या पाण्यासाठी तणाव, मिळणाऱ्या धान्यासाठीही तणाव. आपला जीवनमानाचा दर्जा घसरून घेत अशा तणावग्रस्त वातावरणात वावरणाऱ्या आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीत रहाणाऱ्या मुंबईकरांना या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळणार आहे का? हा प्रश्न आहे.
मुंबईची लोकसंख्या १ कोटी ७० लाखांच्या पुढे गेली आहे. त्यातील जवळपास ४० टक्के लोक झोपडपट्टीत रहात आहेत. त्यांना पिण्याचे पाणी, धान्य, आरोग्याच्या सुविधा वेळेत मिळत नाही. वैयक्तिक शौचालय नसणारे ३० टक्के, पक्के घर नसणारे ५५ टक्के, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणारे ७० टक्के, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ न मिळणारे २५ टक्के असे मुंबईचे विदारक चित्र आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मुंबई दौरा केला. 6100 कोटी रुपये किमतीच्या सुमारे 400 किमी रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरण प्रकल्प, 1800 कोटी रुपयांचा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पुनर्विकास योजना यासारख्या सुमारे ३८ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण, भूमिपूजन त्यांनी केले. मेट्रो 2 ए (मेट्रो 2 अ) आणि मेट्रो 7 या 2 मार्गांच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्याचे लोकार्पणही पंतप्रधान मोदी यांनी केले. मेट्रोमुळे नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करून केंद्र सरकार मुंबईकरांना दिलासा देणार आहेत का?
2015 साली केंद्र सरकारने कर रचनेत बदल केला. त्याचा मोठा फटका देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईला बसला. 2014 पूर्वी उत्पादन कर म्हणून केंद्र सरकार 9.48 रुपये जमा करत असे. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या करात वाढ केली. मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामधील केंद्राला २४ रुपये ३८ पैसे तर राज्य सरकारला २२ रुपये ३७ पैसे कर रूपाने मिळतो. तर, एक लिटर पेट्रोलमागे ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्र आणि ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याला कर मिळतो.
मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर
शेअर बाजार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक संस्था मुंबईत आहेत. देशभरातील 90 टक्के व्यापारी बँकिंग आणि 80 टक्के म्युच्युअल फंडची नोंदणी मुंबईतून होते. दरवर्षी मुंबईतून केंद्राला सुमारे ४० टक्के म्हणजेच पावणे दोन लाख कोटी इतका कर केंद्राला दिला जातो.
बजेट 2023 साठी खालील लिंकवर क्लिक करा
Budget 2023 LIVE : अर्थसंकल्पाच्या पेजवर जाण्यासाठी क्लिक करा
