Budget 2023 : आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या परिसरातील बळीराजाला कसली अपेक्षा ? अर्थसंकल्प अपेक्षा पूर्ण करणार?
कांद्याची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या लासलगाव बाजार समितीच्या परिसरात असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा आहे.
नाशिक : आजच्या दिवशी ( 31 जानेवारी 2023 ) अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचं अभिभाषण पार पडलं आहे. आत्मनिर्भरतेमुळे भारत मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याचं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणात म्हंटलं आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विविध मुद्यांवर भाष्य केलं आहे. त्यानंतर 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यातून संपूर्ण देशातील जनतेचे लक्ष लागून आहे. अनेकांना त्या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहे. यामध्ये कांद्याची पंढरी असलेल्या नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्प अनुदान किंवा हमीभाव देईल अशी अपेक्षा असते. अनेकदा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा केंद्र सरकारकडून प्रयत्न झाला आहे. मात्र, पदरी निराशाच आली आहे.
1 फेब्रुवारी 2023 चा अर्थसंकल्प हा आगामी काळातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे.
कांद्याची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या लासलगाव बाजार समितीच्या परिसरात असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योजनेपेक्षा हमीभाव हवा आहे. यामध्ये कांदा हा जीवनाश्यक मध्ये असतांना योग्य भाव मिळत नव्हता आणि त्यातून वगळण्यात आलेले असतांनाही तशीच परिस्थिती असल्याचे शेतकरी सांगत आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात आलेला होता, त्याचाही फारसा लाभ शेतकऱ्यांना झाला नसून त्यामुळे व्यापारीही नाराज झाले होते.
कांद्याचे भाव वाढल्यास निर्यात बंदी केली जाते. त्यामुळे व्यापारी कांदा खरेदी करत नाही, इतर देशात कांदा निर्यात होत नसल्याने कांद्याचे मोठे नुकसान होत असते, त्यामुळे कायमस्वरूपी कांद्याची बंदी उठवावी ही मागणीही शेतकरी करीत आहे.
कांद्याचे भाव स्थिर राहण्यासाठी केंद्र सरकार धोरण बदलत असते, नाफेड सारख्या संस्थेच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केला जातो, मात्र, त्यात सरकारलाही मोठा तोटा होत असतो आणि शेतकऱ्यांनाही मोबदला कमी मिळतो.
नाशिक जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात कांद्याची मोठी लागवड होते. नाशिकच्या कांद्याला परदेशातही मोठी मागणी आहे. त्यामुळे कांदा पीक महत्वाचे असल्याने त्याबाबत अर्थसंकल्पात दिलासा मिळावा घोषणा व्हावी अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी करीत आहे.
कांद्याचे भाव स्थिर राहण्यासाठी अनुदान देण्या ऐवजी हमीभाव द्यावा अशी मागणी उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी करीत असून निर्यातबंदीही कायमची उठवावी अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहे.
