
1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी गुड न्यूज मिळण्याची शक्यता आहे. कारण सरकारचे प्राथमिक लक्ष रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन (ELI) योजनेवर आहे, जी नवीन कर्मचारी भरती करणाऱ्या कंपन्यांना थेट आर्थिक मदत देते. तसेच पीएम इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत 1 कोटी तरुणांना आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण मिळण्याची आणि मासिक 6000 ते 7000 रुपये वेतन मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच लहान व्यवसायांना परवडणाऱ्या व्याजदरात कर्ज देण्याचा निर्णय झाल्यास स्थानिक रोजगार वाढण्याची अपेक्षा आहे.
सध्याच्या काळात एआय, रोबोटिक्स आणि ग्रीन एनर्जीसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोफत प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र कोर्सेसला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे याबाबत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मनरेगाला विश्व भारत हमी (VB-GRAM G) मध्ये रूपांतरित करून ग्रामीण तरुणांना 125 दिवसांची कामाची हमी देखील मिळू शकते. यंदाचे हे बजेट केवळ पदवी शिक्षण असलेल्या नव्हे तर कौशल्य असणाऱ्या कामगारांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी असणार आहे.
सरकार पीएम इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत वेतन वाढवण्याचा विचार करत आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत 5000 रुपये दिले जातात. मात्र बजेटमध्ये हा आकडा 6000 ते 7000 पर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. पुढील पाच वर्षांत टॉप 500 कंपन्यांमधील १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिप प्रदान करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सरकार या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग, चामडे आणि पादत्राणे आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या सर्वात जास्त मानवी कामगारांची गरज असलेल्या क्षेत्रांवर अधिक निधी जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यामुळे या क्षेत्रातील लघु उद्योगांना (MSMEs) कमी व्याजदराने कर्ज आणि अनुदान मिळेल, ज्यामुळे या क्षेत्रातील राजगार वाढण्यास मदत होऊ शकते.
आगामी अर्थसंकल्पात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय), रोबोटिक्स आणि ग्रीन एनर्जी यासारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षणासाठी भरीव बजेटची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. सरकारला तरुणांना केवळ कामगार म्हणून नव्हे तर उच्च-तंत्रज्ञानाच्या नोकऱ्यांसाठी तयार करायचे आहे. त्यामुळे याबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्याच बरोबर ग्रामीण रोजगार आणि इतरही अनेक मुद्द्यांवर सरकार विशेष लक्ष देण्याची शक्यता आहे.