Budget 2024 : ज्येष्ठ नागरिकांवरील कराचे ओझे होणार कमी, अर्थसंकल्पात मिळेल खुशखबरी

केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तारीख आता जवळ येत आहे. जुलै महिन्याच्या अखेरच्या टप्प्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी बजेट सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येकाच्या काही ना काही अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी करण्यात येऊ शकतो. ज्येष्ठ नागरिकांना अर्थसंकल्पात यापूर्वी दिलासा देण्यात आलेला आहे. आता त्यांच्यावरील कराचा भार कमी करण्यात येऊ शकतो.

ज्येष्ठ नागरिकांवरील कराचे ओझे होणार कमी

देशभरातील करदात्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचा क्रमांक मोठा आहे. विविध उत्पन्न स्त्रोतातून त्यांची कमाई होते. सध्या महागाईने कहर केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना औषधांचा खर्च आणि महिन्याचा खर्च भागविण्याची मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. भारत सरकार ज्येष्ठ नागरिकांवरील आयकराचे ओझे कमी करु शकते.

१. सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मेडिक्लेमवर अधिक फायदा देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. कोविडच्या आव्हाननंतर सरकार मेडिक्लेमच्या 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या हप्त्यावर 80(D) अंतर्गत कर सवलत देऊ शकते. ईटीच्या एका वृत्तानुसार, सध्या ही मर्यादा 50,000 रुपये आहे. ही रक्कम जितकी वाढेल, तितके ज्येष्ठ नागरिकांना जास्त रक्कमेचा मेडिक्लेम घेता येईल.

२. केंद्र सरकार एक मोठा आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकते. सध्या 75 वर्ष अथवा त्याहून अधिक वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर रिटर्न सवलत मिळते. ही मर्यादा एका अंदाजानुसार, 60 अथवा 65 वर्षे करण्यात येऊ शकते. अर्थात ही सवलत सशर्त असेल. या वयातील ज्येष्ठ नागरिक कुठेच काम करत नसतील आणि त्यांचा उदरनिर्वाह केवळ पेन्शनवरच होत असेल, अशी अट असू शकते.

३. 80(C) अंतर्गत सरकार करदात्यांना अनेक प्रकारच्या सवलती देत आहेत. यामध्ये ELSS वा FD चा 5 वर्षांचा लॉक-इन पीरियड असतो. सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा कालावधी वाढविण्याचा विचार करु शकते.

४. नांगिया एंडरसन इंडियाचे नीरज अग्रवाल यांच्या मते, केंद्र सरकार ज्येष्ठ नागरिकांना कॅपिटल गेनअंतर्गत कर सवलत देऊ शकते. कारण सेवा निवृत्तीनंतर त्यांच्या कमाईचा मुख्य स्त्रोत हा एका मर्यादेत असतो. तर त्यांनी केलेल्या बचतीतून त्यांना महिन्याकाठी काही दिलासा मिळतो.