गरिबांना मोफत धान्य ते टॅक्स फ्री, बजेटमध्ये तुमच्यासाठी नेमकं काय? पाहा Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट

मुंबई : 2024च्या लोकसभा निवडणुकीआधी (Lok Sabah Election) , मोदी सरकार (Modi Government) बजेटमधून (Union Budget 2023-24) लोकांना कशाप्रकारे आकर्षित करणार, याकडे देशाच्या नजरा लागल्या होत्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग 5 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारनं हे अखेरचं पूर्ण बजेट मांडलंय. या बजेटमधून प्रत्येक क्षेत्रासाठी काही ना काही देण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलाय. पण महाराष्ट्राला काहीही दिलं नसल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. अर्थसंकल्पात काही महिन्यात निवडणूक असलेल्या कर्नाटक राज्याला दुष्काळासाठी 5 हजार 300 कोटींची घोषणा करण्यात आली. मात्र महाराष्ट्रासाठी स्पेसिफिक घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळं विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरलंय.

बजेटमध्ये महत्वाचं काय ?

7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त अर्थात टॅक्स फ्री असेल गरिबांना 2024पर्यंत मोफत रेशन, 80 कोटी लोकांना फायदा, 2 लाख कोटींचा खर्च व्यवहारात पॅनकार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता असेल पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटींचा खर्च करणार 157 मेडिकल कॉलेजसह 157 नर्सिंग कॉलेज उभारणार केंद्राच्या एकलव्य शाळेच्या निवासी शाळांसाठी 38 हजार 800 शिक्षकांची भरती करणार तरुणांना परदेशी नोकऱ्यांच्या संधीसाठी 30 आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र 47 लाख तरुणांना 3 वर्षांसाठी स्टायपेंड दिला जाईल देशभरात 50 नवीन विमानतळं उभारणार 44 कोटी 60 लाख नागरिकांना विमा कवच मच्छिमारांसाठी 6 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद

कोणत्या विभागासाठी किती रुपयांची तरतूद?

संरक्षण विभागाला 5 लाख 94 हजार हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आलीय रस्स्ते वाहतूक अर्थात गडकरींच्या मंत्रालयाला 2 कोटी 70 लाख मिळतील रेल्वेसाठी 2 लाख 41 हजार कोटी गृहमंत्रालयाला 1 लाख 96 हजार कोटी ग्रामीण विकास मंत्रालयाला 1 लाख 60 हजार कोटी कृषी मंत्रालयाला 1 लाख 23 हजार कोटी मिळणार आहेत तर अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयासाठी 2 लाख 6 हजार कोटी

उत्पन आणि खर्चाचा विचार करुन, अर्थसंकल्प सादर केला जातो. एका रुपयाचा जर विचार केला तर एका रुपयातून पेंशनवर 4 पैसे, कर्जफेड 20 पैसे, केंद्र सरकारच्या योजनांवर 26 पैसे खर्च होणार, अनुदानावर 7 पैसे, संरक्षणावर 8 पैसे, वित्त आयोग आणि इतर देणी 9 पैसे, राज्यांना 18 पैसे निधी जाणार आणि इतर खर्चावर एका रुपयातून 8 पैसे खर्च होणार

पुढची लोकसभेची निवडणूक पुढच्याच वर्षी आहे. त्यामुळं या अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्राचा विचार मोदी सरकारनं केल्याचं दिसतंय. पण मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी काहीच न दिल्याची टीका विरोधकांची आहे.