Budget 2025 : EV क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प का ठरणार खास, ही आहेत 5 मोठी कारणे
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 हे EV क्षेत्रासाठी मोठा बदल आणू शकतो. करसवलत मध्ये चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास आणि बॅटरी निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केल्यास EV क्षेत्र नव्या उंचीवर जाऊ शकतो. हे केवळ पर्यावरणासाठीच फायदेशीर ठरणार नसून भारताला हरित भविष्याकडे नेण्यास मदत करेल.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने आजकाल अनेकांचा कळ हा इलेक्ट्रिक बाईक आणि कार घेण्याकडे वळत आहे. त्यामुळे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. देशात हरित ऊर्जा आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना देण्यासाठी ईव्ही उद्योगाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. अशा तऱ्हेने ऑटोमोबाईल उद्योगाला, विशेषत: ईव्ही सेगमेंटला आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्या सूचना आणि मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत.
करसवलती आणि जीएसटी कमी करण्याची गरज
ईव्ही कंपन्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे ईव्ही बॅटरीवरील जीएसटी दर सध्याच्या 18% वरून 5% पर्यंत कमी करावा. यामुळे ईव्हीची किंमत कमी होईल आणि ग्राहकांना अधिक परवडणारे पर्याय उपलब्ध होतील. याशिवाय ईव्ही कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची ही मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून इलेक्ट्रॉनिक वाहनं खरेदी करणाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकेल.
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास
भारतात इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या सर्वाधिक वापरासाठी मजबूत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर असणे आवश्यक आहे. ओबेन इलेक्ट्रिक आणि इतर कंपन्यांनी या गरज लक्षात घेता या दिशेने सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी केली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात चार्जिंग स्टेशनच्या बांधकाम आणि संचालनासाठी विशेष निधीची घोषणा केली जाऊ शकते.
घरगुती बॅटरी उत्पादन आणि पीएलआय (PLI ) योजना
बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग हा इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या सेक्टरचा महत्त्वाचा भाग आहे. देशांतर्गत बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पीएलआय योजना राबविण्याची मागणी होत आहे. तर Maxvolt Energy सारख्या कंपन्यांना बॅटरी उत्पादन आणि संशोधन आणि विकासासाठी अतिरिक्त निधी आणि करसवलत मिळण्याची काही दिवसांनी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली जाऊ शकते.
FAME-II योजनेचा विस्तार
फेम-2 या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी सबसिडी मिळते. अर्थसंकल्पात त्याचा विस्तार करून नवीन उद्दिष्टे निश्चित करणे अपेक्षित आहे. यामुळे खासगी आणि व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनाच्या विक्रीला चालना मिळेल.
ग्रीन बाँड आणि लॉन्ग टर्म सबसिडी
क्रेडिटफिन लिमिटेडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शाल्या गुप्ता यांच्या मते, सरकार ग्रीन बाँड जारी करू शकते, ज्याचा वापर इलेक्ट्रिक वाहनच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी केला जाईल. त्याचबरोबर दीर्घकालीन सबसिडीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनाच्या उत्पादनाला नवी चालना मिळू शकते.
इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राच्या सरकारकडून अपेक्षा
इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राला स्वावलंबी आणि शाश्वत बनविण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. ईव्ही कंपन्यांनी आर अँड डी (R&D) मध्ये गुंतवणूक, सबसिडीमध्ये वाढ आणि ईव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटसाठी प्रोत्साहन देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय जीएसटीची रचना सोपी करणे आणि ईव्ही कर्जावर करसवलत देण्याची गरज आहे. जेणेकरून ग्राहकांना याचा फायदा होईल तसेच कंपन्यांना याचा आणखीन नवीन सोयीसुविधा अंमलात आणण्यास मदत होईल.
