8th Pay Commission: नवीन वेतन आयोगाची अपडेट कळली का? या कर्मचाऱ्यांना लॉटरी
8th Pay Commission Update: नवीन वेतन आयोगाचा लाभ अनेक कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. पण या कर्मचाऱ्यांबाबत संभ्रम होता. आता हा संभ्रम दूर झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना पण लॉटरी लागली आहे.
post office gramin dak sevaks : 8 व्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. नवीन आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य ठरले आहेत. त्यांना कार्यालय देण्यात आले आहे. नवीन आयोग लवकरच त्यांच्या शिफारशी सरकारकडे सादर करेल. यावेळी या नवीन वेतन आयोगात अनेक अमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. पण या कर्मचाऱ्यांबाबत संभ्रम होता. आता हा संभ्रम दूर झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना पण लॉटरी लागली आहे. देशभरातील ग्रामीण डाक सेवकांना, टपाल सेवकांना (Gramin Dak Sevaks – GDS) 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी रेटण्यात येता आहे. खासदार अंबिका जी लक्ष्मीनारायण वाल्मिकी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशभरातील 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकांना 8व्या वेतन आयोगाच्या परिघात आणण्याची मागणी केली आहे.
GDS ला पण समान वेतनाचा अधिकार
खासदार वाल्मिकी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार, जवळपास 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवक सध्या देशभरात कार्यरत आहेत. पण त्यांचे वेतनाचा विषय अजूनही रखडलेला आहे. ग्रामीण डाक सेवकांची, टपाल सेवकांची वेतन वाढ समाधानकारक झालेली नाही. त्यांना अनुषांगिक भत्ते पण मिळत नाहीत. यापूर्वी समान वेतनासाठी अनेक समित्या गठीत झाल्या. पण त्याचा काहीएक उपयोग झाला नाही. त्यामुळे या टपाल सेवकांना केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच समान वेतनाचा हक्क असल्याचे वाल्मिकी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
GDS यांना सापत्नक वागणूक
टपाल सेवकांना केंद्रीय सरकारी कर्मचारी मानल्या जात नाही. त्यामुळे त्यांना इतर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतन आणि भत्ते मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यांना यापूर्वी 7 व्या वेतन आयोगाचे लाभ सुद्धा मिळाले नाहीत. त्यांना 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पण लागू होणार नाहीत. त्यावर खासदार वाल्मिकी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ग्रामीण डाक सेवकांना नवीन वेतन आयोगाच्या परिघात आणण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे टपाल खात्यातील कर्मचाऱ्यांना समान वेतनाचा हक्क मिळेल असा दावा त्यांनी केला.
पंतप्रधानांनी जर यावर अनुकूल भूमिका घेतली तर देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना लॉटरी लागेल. त्यांची समान वेतन आणि समान कामाची मागणी मान्य झाल्यासारखं होईल. नवीन वेतन आयोगात गुणवत्तेवर आधारीत वेतन वाढ आणि अनुषांगिक भत्ते, विशेष लाभ देण्याची तरतूद करण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच KRA पद्धत लागू होईल आणि काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यात येईल असा दावा करण्यात येत आहे.
