चीनच्या वस्तूंवर बंदी घालणं भारताला खरंच शक्य आणि परवडणारं आहे का?

नवी दिल्ली : चीनने पुन्हा एकदा भारताला आडकाठी केली. भारताचा शत्रू असलेल्या दहशतवादी मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला चीनने चौथ्यांदा विरोध केला. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत फ्रान्सने भारताच्या बाजूने हा प्रस्ताव आणला होता, ज्याला अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटेनने पाठिंबा दिला. चीनच्या या भूमिकेनंतर भारतात चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होत आहे. शिवाय चीनविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जातोय.

चीनच्या वस्तूंवर बंदी शक्य आहे का?

भारतीय मार्केटमधील अत्यंत मुलभूत गोष्टींमध्येही चीनचा वाटा आहे. चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी याअगोदरही उठलेली आहे. पण चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकणं किंवा त्यावर बंदी घालणं खरंच शक्य आहे का? ते भारताला व्यवहारिकदृष्ट्या परवडणारं आहे का? हे सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेने चीनच्या वस्तूंवर 300 टक्के कर लावण्याचा सल्ला दिलाय, जेणेकरुन वस्तूंची आयात कमी होईल. पण जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमुळे हे शक्य नाही. भारताने या संघटनेच्या नियमांचा नेहमीच आदर केलाय. त्यामुळेच भारत नियमांशी बांधील आहे. 2016 मध्ये राज्यसभेत बोलताना तत्कालीन वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एका प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितलं होतं, की जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमुळे चीनच्या वस्तूंवर पूर्णपणे बंदी शक्य नाही.

एखाद्या देशाच्या वस्तू आवडत नाहीत म्हणून त्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली जाऊ शकत नाही. आपल्याकडे त्या वस्तूंवर इम्पोर्ट ड्युटी लावण्याचा पर्याय आहे, पण त्यासाठीही काही मर्यादा आहे आणि त्यासाठी योग्य कारण देणंही गरजेचं आहे, असं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या.

चीनसाठी भारताचं महत्त्व काय?

दुसरीकडे भारताने हे पाऊल उचलल्यामुळे चीनच्या वर्तवणुकीत फरक पडेल याची काहीही शाश्वती नाही. कारण, चीनसाठी व्यापारासाठी भारताचं महत्त्व अत्यंत कमी आहे. चीन व्यवसायासाठी जगातल्या अनेक देशांवर अवलंबून आहे. 2017 मध्ये चीनच्या एकूण निर्यातीमध्ये भारताचं फक्त तीन टक्के योगदान आहे. शिवाय चीनची अर्थव्यवस्थाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या पाच पट मोठी आहे.

2017-18 मध्ये चीन 76.2 अब्ज डॉलरच्या द्विपक्षीय व्यापारासह भारताचा सर्वात मोठा भागीदार होता. पण पारडं पूर्णपणे चीनच्या बाजूने झुकलेलं आहे. आपण चीनकडून जवळपास 76 अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात करतो. तर चीन आपल्याकडून केवळ 33 अब्ज डॉलरची आयात करतो.

2011-12 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापाराचा तोटा -37.2 अब्ज डॉलर होता, जो गेल्या सहा ते सात वर्षात 40 अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त झालाय. चीनसोबत व्यापाराचं असंतुलन तर आहेच, पण चीनकडून अत्यंत महत्त्वाच्या वस्तूंची भारतात निर्यात होते. यामध्ये मोबाईल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशिनरी आणि उपकरणांचा समावेश आहे. तर भारतातून चीनसाठी कॉटन आणि खनिज इंधनासारख्या कच्च्या मालाची निर्यात केली जाते.

भारत आणि चीन व्यापाराची आकडेवारी

भारतीय मार्केटमध्ये चीनच्या मोबाईलचा सर्वात जास्त दबदबा आहे. भारतात सर्वाधिक चीनच्या मोबाईलची आयात होते. तरीही 2018 मध्ये चीनच्या मोबाईल-टेलिफोन निर्यातीमध्ये भारताचं योगदान केवळ 3.7 टक्के आहे. चीनी कंपन्या भारताकडे एक मोठं मार्केट म्हणून पाहतात. पण या कंपन्यांपेक्षा भारत चीनी कंपन्यांवर जास्त अवलंबून आहे. 2017 च्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण टेलिफोन आयातीमध्ये चीनचा वाटा 71.2 टक्के आहे. 2018 च्या अखेरच्या तिमाहीमध्ये भारतात विकल्या जाणाऱ्या एकूण मोबाईलमध्ये चीनचा वाटा 44 टक्के होता.

काही क्षेत्रांमध्ये चीन भारतावर अवलंबून आहे. औषधं, कीटकनाशकं, ट्राझिस्टर यासाठी भारत चीनसाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे. भारताचा याबाबतीत जवळपास एकाधिकार आहे. पण भारत आपल्याकडून ज्या वस्तू घेतो, त्या वस्तू चीनला सहजपणे दुसऱ्या देशाकडूनही मिळू शकतात. त्यामुळेच यात भारताचा तोटा जास्त मानला जातो.

भारताने चीनविरोधात काही पाऊल उचलल्यास त्याचा सर्वात मोठा फटका भारतीय व्यापाऱ्यांना बसेल. 2017 मध्ये भारताच्या एकूण ट्रांझिस्टर आयातीमध्ये चीनचा वाटा 81.9 टक्के होता, हे ट्रांझिस्टर भारताने बंद केले, तर याची किंमत प्रचंड वाढेल आणि ग्राहकांना, व्यापाऱ्यांना तोटा होईल. परिणामी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या किंमती गगनाला भिडतील.

भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार सरप्लस आहे. म्हणजे भारता अमेरिकेसोबत व्यापारामध्ये फायद्यात आहे. हा सरप्लस कमी करण्यासाठी अमेरिकेने आता भारतीय वस्तूंवर कर वाढवण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. चीनची जिरवायची असेल, तर भारताकडे एकच पर्याय आहे आणि तो म्हणजे व्यावसायिक तूट कमी करावी लागेल, जेणेकरुन चीनला भारतीय बाजारपेठेचं महत्त्व समजून येईल.