Windfall taxes : केंद्राचा पेट्रोलियम कंपन्यांना मोठा दिलासा; पेट्रोल, डिझेलवरील विंडफॉल करात कपात

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या निर्यातीवर लादलेला विंडफॉल करामध्ये (windfall taxes) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा पेट्रोलियम कंपन्यांना (Petroleum Company) मोठा फायदा होणार आहे. तीन आठवड्यापूर्वी कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाल्याने केंद्र सरकारकडून पेट्रोलियम पदार्थांवर आकारण्यात येणाऱ्या विंडफॉल करात वाढ करण्यात आली होती. मात्र आता कच्चे तेल (crude oil) स्वस्त झाल्याने विंडफॉल करात देखील कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतार सुरूच आहे.मात्र दुसरीकडे देशात इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. याचा मोठा फटका हा पेट्रोलियम कंपन्यांना बसत आहे.त्यात भरीसभर म्हणजे तीन आठवड्यापूर्वी केंद्राने पेट्रोल, डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कर देखील वाढवला होता. त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्या आणखी संकटात सापडल्या होत्या. मात्र आता जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याने विंडफॉल करात कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

करात किती कपात?

कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ्यांच्या निर्यातीवर आकारण्यात येणाऱ्या विंडफॉल करामध्ये वाढ केली होती. त्यानुसार पेट्रोल आणि विमान इंधन ‘एटीएफ’च्या निर्यातीवर प्रति लिटर मागे सहा रुपये विंडफॉल कर लावण्यात आला होता. तर डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 13 रुपये इतका विंडफॉल कर आकारण्यात येत होता. तर कच्च्या तेलावर 23,230 रुपये प्रति टन एवढा अतिरिक्त कर आकारण्यात येत होता. मात्र आता कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने विंडफॉल करामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या निर्णयानुसार पेट्रोलवर आकारण्यात येणारा सहा रुपये विंडफॉल कर पूर्णपणे मागे घेण्यात आला आहे. तर डिझेलवरील कर कमी करून 11 रुपये इतका करण्यात आला आहे. कच्च्या तेलावर आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त करामध्ये देखील कपात करण्यात आली आहे. तो 23,230 प्रति टन वरून 17000 रुपये प्रति टन इतका करण्यात आला आहे.

पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर

गेल्या दोन महिन्यांपासून पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर आहेत. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र दुसरीकडे सीएनजी, पीएनजी आणि एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ सुरूच आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका हा ग्राहकांना बसत आहे. सीएनजीचे दर वाढल्याने ओला, उबेरसारख्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या भाड्यात वाढ केली आहे. तसेच रिक्षा चालकांनी देखील आपले भाडे वाढवले आहेत. घरगुती वापरासाठी असलेल्या गॅस सिलिंडरच्या दराने हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडल्याने गृहिणीचे बजेट कोलमडले आहे.