Budget2020 : वित्तीय तूट, भांडवली नफा, बजेटमधील अवघड शब्दांचा सोपा अर्थ

Budget 2020 : नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील दुसरं बजेट आज (1 फेब्रुवारी) सादर केलं जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) या 11 वाजता बजेट सादर करतील (Budget 2020). बजेट सादर होण्यापूर्वी बजेट म्हणजे काय, त्यामध्ये नेमकं काय-काय असतं हे जाणूण घ्यायला हवं. बजेट सादर करताना अर्थमंत्र्यांकडून अनेक अवघड शब्दांचा वापर केला जातो. त्याचा नेमका अर्थ काय हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

‘बजेट अॅट ए ग्‍लान्स डॉक्‍युमेन्ट’मध्ये प्रत्येक प्रकारची माहिती दिली जाते. या कागदपत्रांमध्ये सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा तपशील असतो. ‘अॅन्युअल फायनान्शिअल स्टेटमेन्ट’ म्हणजेच वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र. याचा देशातील प्रत्येक स्तरातील लोकांवर परिणाम होतो.

बजेटचे दोन भाग, त्यामध्ये कशाचा समावेश?

केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजेच बजेटचे दोन भाग असतात. रेव्हेन्‍यू बजेट म्हणजेच महसूल अर्थसंकल्प आणि कॅपिटल बजेट म्हणजेच भांडवल अर्थसंकल्प. रेव्हेन्‍यू बजेटमध्ये 90 टक्के कराचा समावेश असतो. यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, व्याज, लाभांश, सेवा संबंधित शुल्क यांचा समावेश असतो. कॅपिटल बजेटमध्ये सरकारी विभागांचे खर्च, कर्जावरील व्याज आणि अनुदान यांचा समावेश असतो.

भांडवली नफा आणि खर्च म्हणजे काय? यात फरक काय?

भांडवली नफा (Capital Receipts) आणि भांडवली खर्च (Capital Expenditure) हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. भांडवली नफ्यात सार्वजनिक कर्ज, आरबीआयचं कर्ज, परदेशी सरकारची मदत आणि कर्जवसुली असते. तर भांडवली खर्चात मालमत्ता खरेदीवर खर्च करणे किंवा गुंतवणूक आणि राज्य सरकारला दिलेलं कर्ज यांचा समावेश असतो.

आर्थिक नुकसान म्हणजे काय?

आर्थिक नुकसान (Fiscal Deficit) हे भांडवली नफा आणि भांडवली खर्च यातील तफावत आहे. आर्थिक नुकसानीला जीडीपीने भागल्यास त्याची टक्केवारी मिळते. याचा उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षणात केला जातो.

वित्तीय तूट म्हणजे काय?

सरकारजवळ अपेक्षित असलेले कर्ज वगळता निधी (Budgeted Receipts) आणि खर्च (Budgeted Expenditure) यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. यावरुन हा अंदाज लावला जातो की सरकारला कामकाज चालवण्यासाठी किती कर्जाची गरज आहे. वित्तीय तूट सामान्यत: महसूल कमी झाल्यामुळे किंवा भांडवली खर्चामध्ये वाढ झाल्याने होते. भांडवली खर्च हा दीर्घकालीन मुदतीच्या मालमत्तांवर होतो, जसे कारखाने, इमारतींचे बांधकाम आणि इतर विकासकामे. सामान्यत: वित्तीय तूटीची भरपाई ही आरबीआयकडून कर्ज घेऊन केली जाते.