Budget 2023 : कोण तयार करते देशाचे बजेट? कोणत्या मंत्रालयांचा असतो सहभाग, या गोष्टी माहिती आहे का?

नवी दिल्ली : देशातील संसदेत 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर करण्यात येईल. जगभरात महागाई (Inflation) विक्रमी स्तरावर आहे. तर आर्थिक संकटामुळे सर्वांचे लक्ष आगामी अर्थसंकल्पावर लागले आहे. विकसीत राष्ट्रांवर महागाईचा कहर सुरु आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात (Budget 2023) नागरिकांना मोठ्या सवलती हव्या आहेत. त्यांना दिलासा हवा आहे.

आगामी अर्थसंकल्पाची तयारी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पूर्व बैठकीत 8 विविध समूहांशी चर्चा केली आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का की, देशाचे अर्थसंकल्प कोण तयार करते?

संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतात. पण बजेट सादर करण्यासाठी अनेक विभाग राबतात. चर्चाच्या अनेक फेऱ्या होतात. त्यानंतर एक खास विभाग बजेट तयार करतो. त्यासाठीची तयारी इतर विभाग करतात.

देशाचे बजेट तयार करण्यासाठी अनेक विभागांचा ताळमेळ बसविण्यात येतो. या विभागांमध्ये विचार-विनिमय सुरु असतो. यामध्ये अर्थमंत्रालय, नीती आयोग आणि अन्य काही मंत्रालयाचा समावेश असतो. या सर्व मंत्रालयाच्या एकत्रित विचाराने बजेट तयार करण्यात येते.

बजेट तयार करण्याच्या प्रक्रियेत अर्थमंत्रालय खर्चाविषयीचे नियंत्रण करते. त्याविषयीचे दिशा निर्देश देते. त्यानंतर विविध मंत्रालय त्यांच्या गरजेनुसार निधीची मागणी करतात. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयामधील आर्थिक मुद्यावरील (Department of Economics Affairs) अर्थसंकल्प विभाग तयार करतो.

बजेट तयार करण्यासाठी वित्त मंत्रालय, नीती आयोग, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक, प्रशासनिक मंत्रालय आदींचा समावेश असतो. हे विभाग बजेट तयार करण्यासाठी एकमेकांसोबत समन्वय साधून असतात.

देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर होईपर्यंत गोपनिय ठेवण्यात येतो. बजेट तयार होण्यापासून ते सादर होण्यापर्यंत यासंबंधीची सर्व माहिती सार्वजनिक होऊ दिल्या जात नाही. बजेटची पहिली ड्राफ्ट कॉपी सर्वात अगोदर अर्थमंत्रालय समोर ठेवण्यात येते. त्याचा पेपर निळ्या रंगाचा असतो.

अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यापूर्वी त्याला राष्ट्रपतीची मंजूरी घेण्यात येते. त्यानंतर बजेट केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येते. त्यानंतर बजेट संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर ठेवण्यात येते.

देशाचा अर्थसंकल्प दोन विभागात विभागलेला असतो. पहिल्या भागात सर्वसाधारण आर्थिक सर्वेक्षण आणि धोरणांचा तपशील याचा समावेश असतो. तर दुसऱ्या भागात आगामी वर्षासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे प्रस्ताव ठेवलेले असतात.