कोणत्या प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अर्थसंकल्पाला मिळते मंजुरी? कसे होते अर्थसंकल्प विषयक कामकाज?
अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर व्हावा लागतो. मग त्याचे कायद्यात रुपांतर होते आणि त्यानंतरच शासनाला राज्याच्या एकत्रित निधीतून हा खर्च करण्यास परवानगी मिळते. राज्याची तिजोरी जरी सरकारकडे असली तरी त्याची चावी मात्र विधिमंडळाकडे असते. विधिमंडळात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला सरकार जबाबदार असते. त्यामुळेच विधानसभेला सार्वभौम सभागृह असे म्हटले जाते.
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थ संकल्प विधानसभेत सादर केला. विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर होतो म्हणजे अर्थ मंत्री अर्थसंकल्पाचे भाषण वाचून दाखवितात. अर्थमंत्री यांनी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर इतर सदस्य भाषण करतात अशीच अनेकांची सर्वसाधारण कल्पना असते. परंतु, अर्थसंकल्पामधून राज्याच्या विविध योजना, त्यासाठी लागणारा निधी, महसूल, तुट, राज्यावर असलेले कर्ज, त्यापोटी द्यावे लागणारे व्याज, अधिकारी, कमर्चारी, आमदार यांच्या वेतनावरील खर्च, आकस्मिकता निधी याचा उहापोह केलेला असतो. मात्र, असे असले तरी हा अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर व्हावा लागतो. मग त्याचे कायद्यात रुपांतर होते आणि त्यानंतरच शासनाला राज्याच्या एकत्रित निधीतून हा खर्च करण्यास परवानगी मिळते. यातील सर्वात किचकट बाब म्हणजे अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर होणे. कशी होते ही प्रक्रिया हे आपण येथे समजून घेऊ. महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाची साधारणता हिवाळी (नागपूर), पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय (मुंबई) अशी तीन अधिवेशने होतात. क्वचित...
