Budget 2024 | जुन्या कर रचनेत मिळू शकतो दिलासा, करदात्यांना होईल हा फायदा
Budget 2024 | 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. रिपोर्टनुसार,या बजेटमध्ये जुन्या कर रचनेत दिलासा मिळू शकतो. करदात्यांना नियमातंर्गत काही सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने याविषयीची माहिती दिली आहे.
नवी दिल्ली | 17 जानेवारी 2024 : 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तर त्यानंतर लागलीच निवडणुकींचा बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे अंतरिम असले तरी मोदी सरकार या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. एका वृत्तानुसार, केंद्र सरकार जुन्या कर रचनेत करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याची दाट शक्यता आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जुन्या कर नियमातंर्गत अतिरिक्त सवलत देण्याच्या विचारात आहे. जर ही सवलत या बजेटमध्ये मिळाली. तर करदात्यांना हे गिफ्ट असेल.
काय मिळेल गिफ्ट
अर्थमंत्रालयाशी संबंधित सूत्रानुसार, करदात्यांना या बजेटमध्ये दिलासा मिळू शकतो. इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल दिसू शकतो. हा बदल फार मोठा नसेल. पण एका खास पगारदारांना काही सवलत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. जुन्या कर रचनेत सध्या 5 स्लॅब आहेत. बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, जुन्या कर प्रणालीत नवीन तरतूद करण्यात येतील. या नवीन तरतूदींमुळे करदात्यांना करात मोठी सवलत मिळेल. त्यांना 7 लाख रुपयांपर्यंत आयकरात सूट मिळेल. बजेटमध्ये महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्याची शक्यता आहे. तर महिला करदात्यांना पण खास सवलत दिल्या जाऊ शकते.
निवडणुकीनंतर पूर्ण बजेट
सरकारी सूत्रानुसार, डायरेक्ट टॅक्स सिस्टिममध्ये बदलाची शक्यता आहे. सरकार अशा घोषणा करण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट तिजोरीवर मोठा फरक पडणार नाही. तज्ज्ञांच्या मते या अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता कमी आहे. या घोषणा लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलै महिन्यात सादर होणाऱ्या पूर्ण बजेटमध्ये करण्यात येतील. त्यावेळी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.
नवीन कर प्रणालीत 7 लाखांची सूट
केंद्र सरकारने गेल्या 3-4 वर्षांत करदात्यांना इनकम टॅक्सशी संबंधीत नवीन नियम सादर केले आहेत. 2020-21 मध्ये केंद्र सरकारने पर्यायी आयकर व्यवस्था सादर केली. त्यामध्ये कराचे ओझे फार कमी करण्यात आले. त्यामुळे कर सवलतीची आशा मावळली. अर्थसंकल्प 2023 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन कर प्रणाली नवीन डिफॉल्ट पर्याय म्हणून सादर केली. नवीन कर पद्धतीत 7 लाख रुपयांपर्यंत एकूण कर सवलत देण्यात आली आहे. तर जुन्या कर प्रणालीत 7 लाखांची सूट मिळते.
