Budget 2024 : कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना लागणार लॉटरी; 10 वर्षानंतर PF संदर्भात बजेटमध्ये मिळू शकते सरप्राईज

जर तुम्ही नोकरदार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. मोदी सरकार बजेट 2024 मध्ये त्यांना मोठा दिलासा देण्याची दाट शक्यता आहे. या बजेटमध्ये पगारदारांच्या वेतन कपातीस प्रोव्हिडंट फंड संदर्भात मोठा निर्णय होऊ शकतो. CNBC च्या वृत्तानुसार, प्रोव्हिडंट फंडसाठी किमान वेतन मर्याद वाढविण्याचा निर्णय मोदी सरकार घेऊ शकते. यावेळी केंद्रीय बजेटमध्ये अनेक अपेक्षा आहेत. कर्मचाऱ्यांना इनकम टॅक्स लाभासह इतरही सवलती मिळण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थंसंकल्पात वेतन कमाल मर्यादा (Wage Ceiling) वाढविण्याची घोषणा करु शकते.

सध्या काय आहे मर्याद

सध्या प्रोव्हिडंड फंडसाठी वेतन कमाल मर्यादा 15,000 रुपये आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने त्यामध्ये 1 सप्टेंबर 2014 रोजी बदल केला होता. त्यावेळी ही मर्यादा 6500 रुपयांहून वाढवून 15,000 रुपये करण्यात आली होती. तर काही दिवसांपूर्वी ही मर्यादा 15000 रुपयांहून वाढवून 25000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर 10 वर्षानंतर वेतन कमाल मर्यादेत बदल होईल. कामगार मंत्रालयाने याविषयीचा एक प्रस्ताव पण तयार केला आहे.

बदल झाल्यास काय होईल फायदा

पीएफ फंडनुसार, वेतन कमाल मर्यादा वाढल्याने कर्मचाऱ्यांच्या प्रोव्हिडंड फंडमध्ये योगदान वाढेल. त्यांच्या पीएफमध्ये बचत वाढेल. सरकार सामाजिक सुरक्षेचा परीघ वाढविण्याच्या तयारीत आहे. किमान वेतन मर्यादा वाढविल्याचा परिणाम तात्काळ सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर दिसून येईल. कर्मचारी राज्य विमा प्राधिकरणासाठी (ESIC) 2017 पासून 21,000 रुपयांची वेतन मर्यादा आहे. कामगार मंत्रालयानुसार, EPF आणि ESIC अंतर्गत वेतन मर्यादा एक सारखी असावी.

कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम 1952 (EPFO) अंतर्गत पगारातील एक वाटा कर्मचारी आणि एक भाग कंपनी जमा करते. यामध्ये दोघांची 12%-12% रक्कम जमा होते. पगारातून कपात झालेली पूर्ण रक्कम पीएफ खात्यात जमा होते. कंपनीच्या योगदानातील 8.33% EPS मध्ये तर 3.67% रक्कम पीएफ खात्यात जमा होते. वेतन कमाल मर्यादा वाढविण्यात आली तर कर्मचाऱ्यांची पीएफमधील रक्कम वाढेल.