आरोग्य क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान, वाढणार का बजेट? तज्ज्ञांचे मत जाणून घ्या
फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. याआधी प्रत्येक क्षेत्राच्या स्वतःच्या अपेक्षा आहेत.
या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला काय मिळणार? याविषयीची माहिती आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 आता काही दिवसांतच सादर केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवारी, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी लोकसभेत हे विधेयक सादर करतील. त्यांचा हा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल, जो स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक मोठा विक्रम आहे.
यापूर्वी मोरारजी देसाई यांनी 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि सामान्य लोकांना सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध करून देणे यासह अनेक महत्त्वाची आव्हाने यावेळी अर्थसंकल्पात आहेत.
विकसित देशांच्या तुलनेत भारतासह बहुतेक विकसनशील देशांमध्ये आरोग्यावरील सरकारी खर्च अजूनही खूप कमी आहे, तर चांगल्या आरोग्य सेवा कोणत्याही मजबूत अर्थव्यवस्थेचा पाया आहेत. डॉनल्ड ट्रम्प यांचे शुल्क, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यासारख्या जागतिक आव्हानांचा सामना फार्मा क्षेत्राला करावा लागत असल्याने भारताची स्पर्धात्मक धार कायम ठेवण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी धोरणात्मक पाठबळाची अधिक गरज आहे, असे भारतीय औषध निर्माण आघाडीचे सरचिटणीस सुदर्शन जैन यांनी सांगितले.
भारतात आरोग्यावर किती खर्च केला जातो?
जागतिक बँकेच्या 2022 च्या अहवालानुसार इतर देशांच्या तुलनेत भारतात आरोग्यावरील खर्च खूपच कमी आहे. अमेरिका आपल्या जीडीपीच्या सुमारे 17 ते 18 टक्के आरोग्य सेवांवर खर्च करते, जे प्रति व्यक्ती सुमारे 12,000 ते 13,000 डॉलर्स आहे. तथापि, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा कमकुवत आहे आणि खासगी क्षेत्रावरील अवलंबित्व जास्त आहे. जपान आपल्या जीडीपीच्या 10 ते 11 टक्के वैद्यकीय क्षेत्रावर खर्च करतो, जिथे दरडोई खर्च $ 4,500 ते $ 5,000 पर्यंत आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा बर् यापैकी मजबूत मानल्या जातात.
यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांविषयी बोलायचे झाले तर सरकारने डिजिटल आरोग्य, वैद्यकीय पायाभूत सुविधा, देशांतर्गत उत्पादन आणि स्वस्त दरात औषधांवर भर दिला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात, आरोग्य मंत्रालयासाठी सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 11 टक्के जास्त होती. आयुष्मान भारतचा विस्तार, कर्करोगावरील औषधांवरील सीमा शुल्कात सवलत, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि एम्स सारख्या संस्थांसाठी अतिरिक्त निधीची घोषणा केली.
जगातील कोणत्या देशात वैद्यकीय उपचारांसाठी किती खर्च येतो?
रशिया आपल्या जीडीपीच्या सुमारे 5 ते 6 टक्के आरोग्यावर खर्च करतो, जिथे दरडोई खर्च $ 800 ते $ 1,000 दरम्यान आहे, परंतु सेवांच्या गुणवत्तेत असमानता आहे. चीनने गेल्या दशकभरात आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये वेगाने गुंतवणूक वाढविली आहे आणि वैद्यकीय क्षेत्रावर जीडीपीच्या 6 ते 7 टक्के खर्च केला आहे, ज्यामुळे दरडोई खर्च 700 ते 900 डॉलरवर पोहोचला आहे.
तज्ज्ञांचे काय म्हणणे आहे?
तज्ज्ञ म्हणाले की, भारतातील मुलांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पातील बाल कल्याणाचा वाटा 2.29 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, परंतु जीडीपीमधील त्याचा वाटा 0.33 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. “मुलांची एवढी मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी हे पूर्णपणे अपुरे आहे. भारताने मुलांचा खर्च जीडीपीच्या 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे आणि त्या गुंतवणूकीचा मोठा भाग थेट मुलांच्या आरोग्य सेवेत गुंतवला पाहिजे.”
(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)
