गृहकर्जाच्या व्याजावर 5 लाख रुपयांची सवलत, NAREDCO ची सरकारकडे मागणी

Budget 2026: रिअल इस्टेट बॉडी NAREDCO ने 2206 च्या अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्रालयाकडे गृहकर्जावरील व्याज कपातीची मागणी केली आहे. त्याची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे. असोसिएशनने रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा देण्याचे आणि परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या 90 लाख रुपयांपर्यंत बदलण्याचे आवाहन केले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यापूर्वी अर्थसंकल्पापासूनच या क्षेत्राच्या मागण्या सुरु झाल्या होत्या. दरम्यान, रिअल इस्टेट संस्था नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) यांनीही अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्रालयाकडे काही मागण्या मांडल्या आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, गृहकर्जावरील व्याज कपातीची मर्यादा वाढवावी आणि इन्कम टॅक्स सेटलमेंट कमिशन पुन्हा सुरू करावे, अशी शिफारस नरेडकोने केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे केली आहे.

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (NAREDCO) म्हटले आहे की, घर खरेदीदारांना गृहकर्जावरील व्याज सवलत सध्या 2 लाख रुपयांपर्यंत आहे, ती वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात यावी. यासोबतच त्यांनी जीएसटी कमी करण्याची शिफारसही केली आहे. सरकारने ही मागणी मान्य केली तर मध्यमवर्गीयांना स्वतःचे घर खरेदी करणे तर सोपे होईलच, शिवाय स्थावर मालमत्ता क्षेत्रामध्येही प्रचंड तेजी येईल.

परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत बदल करण्याची मागणी

यासोबतच परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्या सरकार केवळ 45 लाख रुपयांपर्यंतची घरे परवडणारी मानते. विकासकांचे म्हणणे आहे की, ही मर्यादा अनेक वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून बांधकामाचा खर्च, जमिनीच्या किंमती आणि कच्च्या मालाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.

मोठी शहरे आणि महानगरांमध्ये 45 लाख रुपयांमध्ये दोन खोल्यांचे घर मिळणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत, परवडणाऱ्या घरांच्या किंमतीच्या मर्यादेत बदल करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या विभागाला खऱ्या अर्थाने चालना देता येईल.

जीएसटी कपातीची मागणी

रिअल इस्टेट क्षेत्रानेही जीएसटी कमी करण्याची सूचना केली. यामुळे नवीन घरांच्या किंमती कमी होतील आणि सर्वसामान्यांना घर खरेदी करणे अधिक स्वस्त होईल.

रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा

ट्रिबेका डेव्हलपर्सचे ग्रुप सीईओ रजत खंडेलवाल यांनी आशा व्यक्त केली आहे की 2026 च्या अर्थसंकल्पात असे धोरण आणेल जे पुरवठा आणि मागणी दोन्ही मजबूत करेल. ते पुढे म्हणाले की बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देणे अजूनही खूप महत्वाचे आहे कारण यामुळे विकासकांना दीर्घकालीन भांडवल सहज उपलब्ध होईल, कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होईल आणि प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल.

(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.) ————— (URL)

————– —————