एलआयसीनंतर आता ‘हिंदुस्थान झिंक’चा नंबर; केंद्र सरकार कंपनीतील आपली संपूर्ण भागिदारी विकणार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
सरकारने आता हिंदुस्थान झिंकमधील आपली भागिदारी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार परडली. या बैठकीत भागिदारी विकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत हिंदुस्थान झिंक (Hindustan Zinc)मधील सरकारची भागिदारी विकण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे आता केंद्र सरकार हिंदुस्थान झिंकमधील आपली संपूर्ण भागिदारी (Partnership) विकणार आहे. या कंपनीत 29.54 टक्के सरकारचा हिस्सा आहे. कंपनीतील 29.54 टक्के हिस्सा विकून जवळपास 36,500 कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाऊ शकतो अशी सरकारला अपेक्षा आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या या बैठकीनंतर हिंदुस्थान झिंकच्या शेअर्समध्ये तब्बल 7.28 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जपानहून भारतात परतताच या पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वपूर्ण बैठक होण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट अनुसार लवकरच सरकार या कंपनीतून आपली भागेदारी काढून घेणार आहे. या कंपनीत सरकारचा वाटा 29.54 तर वेंदांता ग्रुपचा वाटा 64.29 टक्के इतका आहे.
65,000 कोटींच्या निधीचे लक्ष्य
सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 65,000 कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र हे उद्दिष्ट गाठण्याच्या टप्प्यात अनेक अडचणी आहेत. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस, आयडीबीआय बँक आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या धोरणात्मक विक्रीला विलंब होत आहे. त्यामुळे सरकारने आता हिंदुस्थान झिंक आपली संपूर्ण भागिदारी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे 23,575 कोटी रुपये उभा केले आहेत. यापैकी 20,560 कोटी रुपये हे एलआयसीच्या आयोपीओमधून तर 3,000 कोटी कोटी हे सरकारी एक्सप्लोरर ONGC च्या 1.5 टक्के विक्रीतून उभारण्यात आले आहेत.
‘पीबीसीएल’च्या खासगीकरणाला ब्रेक
केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL)चे खासगीकरण करणार आहे. मात्र सध्या तरी या संपूर्ण प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद पहाता हा निर्णय पूढे ढकलण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. भारत पेट्रोललियम कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रमाणेच हेलीकॉप्टर कंपनी असलेल्या पवन हंसच्या विक्रीचा व्यवहार देखील लांबणीवर पडला आहे. 29 एप्रिल रोजी स्टार 9 मोबिलिटी या कंपनीला पवन हंसमधील आपली भागिदारी विकण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता. मात्र या कंपनीवर काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याने केंद्राने हा निर्णय सध्या स्थगित केला आहे. पवन हंसमध्ये केंद्राचा 51 टक्के वाटा आहे.
