GST भरपाई : केंद्राने राज्यांना दिले 30,000 कोटी, आतापर्यंत 70 हजार कोटी जाहीर
वस्तू व सेवा कर (IGST) ने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी भरपाईच्या वस्तूंमध्ये आतापर्यंत 70,000 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत.
नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) दिलेल्या माहितीनुसार, 27 मार्च रोजी केंद्राने जीएसटी भरपाई म्हणून 30,000 कोटी रुपये राज्यांना दिले. चालू आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 63,000 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. वस्तू व सेवा कर (IGST) ने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी भरपाईच्या वस्तूंमध्ये आतापर्यंत 70,000 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनात होणारी कपात भरून काढण्यासाठी विशेष कर्ज घेण्याच्या पद्धतीअंतर्गत राज्यांना देण्यात आलेल्या 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या व्यतिरिक्त हे आहे. (centre government releases rs30000 crore as gst compensation)
मंत्रालयाने एका निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने 20 मार्च 2020-21 पर्यंत जीएसटी भरपाई अंतर्गत 30,000 कोटी रुपये जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात नुकसान भरपाईसाठी आतापर्यंत एकूण 70,000 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, केंद्राने एकात्मिक जीएसटी (IGST) आयटम अंतर्गत 28,000 कोटी रुपयांची विल्हेवाट लावली आहे. त्यापैकी 14,000 कोटी रुपये राज्य व केंद्र यांच्यात समान प्रमाणात सामायिक केले गेले आहेत.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटी भरपाई, कर्ज आणि आयजीएसटी सेटलमेंटचा आतापर्यंत जाहीर केलेला विचार लक्षात घेता फक्त 2020-21 पर्यंत जीएसटी भरपाई वस्तूंमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी फक्त 63,000 कोटी रुपये बाकी आहेत.
Centre releases Rs. 30,000 crore as GST Compensation as well as Rs. 28,000 crore as IGST ad-hoc settlement to the States/UTs
Read more➡️https://t.co/u4NBiyOB3Z
(1/4) pic.twitter.com/eHSWQwFa9n
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 30, 2021
1.10 लाख कोटी अंदाज
ऑक्टोबर 2020 मध्ये जीएसटीच्या महसुलात होणारी कपात भरुन काढण्यासाठी भारत सरकारने विशेष खिडकीची व्यवस्था केली होती, त्या अंतर्गत 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटी भरपाईचा अंदाज होता. यासाठी 23 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू झालेल्या कर्ज देण्याची प्रक्रिया आता 20 वी हप्ता दिल्यानंतर पूर्ण झाली आहे. त्याअंतर्गत, भारत सरकार 3 वर्ष आणि 5 वर्षांच्या कालावधीतील सरकारी साठामध्ये कर्ज घेत आहे. कर्ज घेणाऱ्या कर्जाचा कालावधी राज्यांसाठी तितकाच ठरवण्यात आला होता, ज्याचा निर्णय राज्यांच्या जीएसटी महसुलात घट झालेल्या भरपाईच्या आधारे घेण्यात आला.
2020-21 मध्ये राज्यांनी बाजारातून घेतले 7.98 लाख कोटी कर्ज
2020-21 मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकत्रितपणे बाजारातून 7.98 लाख कोटी रुपये कर्ज घेतले. हे 25,393 कोटी रुपये आहे. जे चालू आर्थिक वर्षातील अंदाजित कर्जापेक्षा जवळपास 3 टक्के कमी आहे. आर्थिक वर्षातील सिक्युरिटीजच्या अखेरच्या लिलावात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मंगळवारी 20,641 कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली. (centre government releases rs30000 crore as gst compensation)
संबंधित बातम्या –
25 हजारात सुरू करा बिझनेस, महिन्याला कमवाल 1.40 लाख रुपये; वाचा सविस्तर
भविष्यासाठी PNB च्या खास योजनेत करा गुंतवणूक, जबरदस्त आहे फायदा
EPFO News : जुन्या कंपनीतून सोप्या पद्धतीने ट्रान्सफर करा PF, वाचा संपूर्ण प्रोसेस
(centre government releases rs30000 crore as gst compensation)
