Cheque Bounce : चेक बाऊन्सची प्रकरणं फास्ट ट्रॅकवर, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 35 लाखांवर!
महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान मधील प्रलंबित खटल्यांच्या निकालासाठी विशेष न्यायालयांची (SPECAIL COURT) स्थापना केली जाणार आहे. येत्या एक सप्टेंबरपासून न्यायालयांची कार्यवाही सुरू होणार आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (SUPREME COURT) धनादेश न वटल्याप्रकरणी (चेक बाऊन्स) महत्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. महाराष्ट्रासहित देशातील अन्य राज्यांतील चेक बाउन्सच्या (CHEQUE BOUNCE) प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी थेट समितीचे गठन केले आहे. न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती एस.रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान मधील प्रलंबित खटल्यांच्या निकालासाठी विशेष न्यायालयांची (SPECAIL COURT) स्थापना केली जाणार आहे. येत्या एक सप्टेंबरपासून न्यायालयांची कार्यवाही सुरू होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं संबंधित राज्यांच्या सूचनात्मक आदेश दिले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला यासंबंधीचे प्रकटीकरण सादर करण्यास कळविण्यात आलं आहे. ‘न्याय मित्रा’च्या संकल्पनातून प्रत्येक जिल्ह्यात सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या अंतर्गत समिती गठित करण्यास सूचित करण्यात आले होते.
35.16 लाख चेक बाऊन्स
सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील प्रलंबित चेक बाऊन्स प्रकरणांची दखल घेतली होती. तत्काळ प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आदेश जारी केले होते. आतापर्यंत भारतात 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत 35.16 लाख चेक बाऊन्सचे प्रकरण प्रलंबित आहेत. चेकचा अनादर होण्याच्या स्थितीला बँकिंगमध्ये गांभीर्यानं घेतलं जातं. बँकेत पैसे भरण्यासाठी चेक दिला जातो. मात्र, काही कारणांच्या अभावी नकार दर्शविला जातो. बँक खात्यात वर्ग न करता चेक पुन्हा पाठविला जातो. अशा स्थितीला चेक बाऊन्स (धनादेशाचा अनादर) संबोधलं जातं.
दंडात्मक गुन्हा
चेक बाऊन्स होणं गुन्हा मानला जातो. गुन्ह्यासाठी दंडाची रक्कम वसूल केली जाते. चेकद्वारे पैसे दिल्यास चेक बँकेत जमा करण्यापूर्वी त्या व्यक्तीशी खात्यात पुरेसे पैसे असल्याची खात्री करून घ्यावी. चेक बाऊन्स झाल्यास तुम्हाला एक महिन्यात पैसे देणं बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित व्यक्तीला कायदेशीर नोटीस दिली जाते. चेक बाऊन्समधील व्यवहारानंतर देय रक्कम न मिळाल्यास कलम 138 अन्वये गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. चेक मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत तुमच्या खात्यात जमा करा. कोणत्याही प्रकारच्या चेकची वैधता तीन महिने असते.
चेक बाऊन्स का होतो?
जेव्हा चेक बाऊन्स होतो. तेव्हा तुम्हाला बँकेकडून पावती दिली जाते. पावतीत चेक बाऊन्स होण्याचे कारण स्पष्टपणे नमूद असते. तुमचा कोणताही चेक बाऊन्स झाला असल्यास तुम्ही कर्जदाराला 30 दिवसांच्या आत नोटीस पाठवायला हवी. नोटीस देऊनही तीस दिवसांच्या आत उत्तर न मिळाल्यास तुम्ही व्यक्तीविरुद्ध थेट गुन्हा नोंद करू शकतात.
