DL, पॅनकार्ड, पासपोर्ट आणि रेशन कार्डसह ‘या’ कामांसाठी आता कोविड सर्टिफिकेट आवश्यक

नवी दिल्ली : सरकारने देशातील सर्व नागरिकांना कोविड 19 लसीकरणासाठी कठोरता दाखवण्यास सुरुवात केलीय. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आता ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL), आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट आणि रेशनकार्डसाठी कोविड लसीकरण प्रमाणपत्र (corona) लसीकरण प्रमाणपत्रासह अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे बनवण्यासाठी दाखविण्यास सुरुवात झालीय. गाझियाबाद, यूपीमध्ये आता कोविड लसीकरण प्रमाणपत्र परिवहन कार्यालयात (RTO) ड्रायव्हिंग लायसन्स काढणे किंवा नूतनीकरण करणे यासह इतर कामांसाठी अनिवार्य असेल. जर एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाची लस मिळाली नाही, तर आरटीओमध्ये कोणतेही काम केले जाणार नाही.

आता कोविड लसीकरण प्रमाणपत्र आणणे अनिवार्य

आता तुमच्यासोबत गाझियाबाद परिवहन कार्यालयात कोविड लसीकरण प्रमाणपत्र आणणे अनिवार्य करण्यात आलेय. गाझियाबाद एआरटीओ प्रशासन विश्वजित प्रताप सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, “या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून कठोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. हे लक्षात घेऊन आता आरटीओच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लोकांचे लसीकरण प्रमाणपत्र तपासण्यास सांगण्यात आले. जर कोणाकडे प्रमाणपत्र नसेल, तर त्याचे लसीकरण होईपर्यंत त्याचे काम होणार नाही.

कोरोना लसीबाबत आता कडकपणा सुरू झाला

ज्या विभागांमध्ये बांधकामे सुरू आहेत, त्यांना आता अशाच प्रकारचे आदेश येऊ लागलेत. विशेषत: ज्या बांधकामाच्या ठिकाणी मजूर काम करत आहेत, तेथे काम करणाऱ्या प्रत्येक मजुरांना लस लावण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्यात. आता गाझियाबादमधील सर्व बांधकाम साईटच्या प्रभारींना शपथपत्र द्यावे लागेल की तेथे काम करणाऱ्या सर्व मजुरांना कोविडची लस देण्यात आलीय.

तसे न झाल्यास अशा संस्था बंद करण्यात येतील

देशातील राज्यांमध्ये दुकानदार, टॅक्सी आणि ऑटोचालक तसेच रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर वस्तू विकणाऱ्यांसाठी अशी अट घालण्यात आलीय की ते कोरोनाची लस घेतल्याशिवाय आपले काम पुन्हा सुरू करू शकत नाहीत. यासाठी ईशान्येकडील मेघालय राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आदेशही जारी करण्यात आलेत. गुजरातसारख्या अन्य काही राज्यांच्या सरकारनेही असेच आदेश जारी केले आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच गुजरातमधील 18 शहरांतील व्यावसायिक संस्थांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना 30 जूनपर्यंत लसीकरण करण्यास सांगितले होते. यासह इतर शहरे आणि जिल्ह्यांमध्येही 10 जुलैची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. तसे न झाल्यास अशा संस्था बंद करण्यात येतील, असे शासन आदेशात म्हटले होते.

संबंधित बातम्या

नवीन वर्षात स्वस्त कपडे महागणार, 1000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यांवर जीएसटी वाढवला

इलेक्ट्रिक वाहन मालकांचं टेन्शन कमी होणार, BPCL 7000 पेट्रोल पंपांवर चार्जिंग स्टेशन उभारणार