Cryptocurrency : आरबीआयनंतर क्रिप्टोचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात; गुंतवणूकदारांचं काय होणार?
क्रिप्टो करन्सीमधील गुंतवणूकदार दुहेरी कोंडीत सापडले आहेत. एकीकडे क्रिप्टो बाजार पडला आहे. तर दुसरीकडे देशात क्रिप्टो करन्सीबाबत अद्यापही अस्पष्ट धोरण आहे.
मुंबई : क्रिप्टो करन्सीमधील (Cryptocurrency) गुंतवणूकदार (Investors) दुहेरी कोंडीत सापडले आहेत. एकीकडे क्रिप्टो बाजार (Crypto market) पडल्यानंतर वर आलाच नाही, तर दुसरीकडे सरकार आणि आरबीआय क्रिप्टो करन्सीवरील विळखा घट्ट करत आहे. जुन्या गुंतवणूकदारांना बाहेर निघण्याचा मार्ग सापडत नसल्यानं पूर्णपणे अडकले आहेत. तर नव्या गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. क्रिप्टो गुंतवणुकीवर सर्वसमावेशक धोरणाची अपेक्षा होती, पण ती अपेक्षा आता पूर्ण होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. सरकार गप्प आहे मात्र, आरबीआय प्रत्येक वेळेस गुंतवणूकदार आणि एक्सचेंजचा अपेक्षा भंग करत आहे. आम्ही सतत क्रिप्टोबाबत इशारा देत होतो, बघा आता क्रिप्टो बाजाराची कशी अवस्था झालीये, असं सूचक वक्तव्य आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलंय. शक्तिकांत दास यांचा हा इशारा गेल्या वर्षभरापासून क्रिप्टो बाजारात होत असलेल्या पडझडीकडे आहे. क्रिप्टो करन्सी हा असा एक प्रॉडक्ट आहे ज्याचे अंतर्गत मूल्य काहीच नाही. त्याबाबत अनेक प्रश्न आहेत, त्याला नियंत्रित कसं करावं हा देखील मोठा प्रश्न असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.
सेबीनंही व्यक्त केली चिंता
आरबीआय व्यक्त करत असलेली चिंता मार्केट रेग्युलेटर सेबीनंही व्यक्त केली आहे. क्रिप्टो मालमत्ताबाबत नियंत्रक निर्माण करणे आणि गुंतवणूकदारांचं हित सुरक्षित ठेवणं हे सोपं काम नाही असं सेबीनं सरकारला सांगितलं आहे. डिजिटल अॅसेट पूर्णपणे विकेंद्रीत असल्यामुळे नियंत्रण ठेवणं शक्य नाही. क्रिप्टोमुळे भारताच्या मॉनेटरी आणि फायनान्शियल तसेच मॅक्रोइकोनॉमिक स्थिरतेला मोठा धोका आहे, असा इशारा आरबीआयच्या गव्हर्नर यांनी दिला आहे. आरबीआयनं आपलं मत सरकारकडे व्यक्त केल आहे. आता सरकारला निर्णय घ्यायचाय. मात्र सरकारलाही आमच्याप्रमाणंच द्विधा मनस्थितीमध्ये असल्याचे दास यांनी म्हटलंय. आरबीआयचा उद्देश स्पष्ट आहे. आरबीआयचा उद्देश स्वत:च्या डिजिटल नाण्याबद्दल देखील स्पष्ट आहे. डिजिटल करन्सी म्हणजेच CBDC बाजारात आणण्यासाठी एक निर्धारित दृष्टीकोन ठेऊन नियोजित प्रक्रिया पार पडणार आहे, असं शक्तिकांत दास यांनी आपल्या 27 मेच्या अहवालात सांगितलं होतं.
या बाबींवर CBDC चा पाया
CBDC चा डोलारा पतधोरण, आर्थिक स्थिरता, चलन आणि देयक व्यवस्था या बाबींवर अवलंबून आहे. या प्रक्रियेत फ्रफ ऑफ कन्सेप्ट, पायलट्स आणि लॉंच यासारखे पडाव असतील. CBDC कशा प्रकारे काम करणार तसेच किती फायदा तोटा होणार या पैलूकडे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्टद्वारे पाहिलं जाणार आहे. गेल्या वर्षी आरबीआयनं सीबीडीसी बद्दल माहिती दिली होती. सामान्य चलनाप्रमाणेच डिजिटल कॉईन काम करणार आहे. फक्त हे व्हर्च्युअल प्रकारात असणार आहेत. मात्र, याची तुलना क्रिप्टोसारख्या खासगी चलनाप्रमाणे करता येणार नसल्याचे देखील आरबीआयने म्हटले होते. एकूणच आरबीआयनं क्रिप्टोबद्दलची कडक भूमिका कायम ठेवलीये. आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे. आता सरकारला अंतिम निर्णय घ्यायचाय. या प्रकरणी कधी कायदा करायचा हे सरकारवर अवलंबून आहे. या कायद्यानंतरच जुने आणि नवे गुंतवणूकदार क्रिप्टोबद्दलच्या गुंतवणुकीवर धो्रणात्मक निर्णय घेऊ शकतील.
