Startup : स्टार्टअप्समध्ये भारताने खोवला मानाचा तुरा, इतर देशांना धोबीपछाड, आगामी अर्थसंकल्पात या मागणीने धरला जोर

नवी दिल्ली : भारतीय स्टार्टअप्सचा (Startup) जागतिक पातळीवर डंका वाजला आहे. अनेक प्रगत देशांना धोबीपछाड देत भारतातील स्टार्टअप्सने मानाचा तुरा खोवला आहे. देशात 100 युनिकॉर्न कंपन्या (Unicorn Company) स्थापन करण्यासाठी फार मोठा कालावधी लागला नाही. 10 वर्षांच्या आत ही कामगिरी फत्ते झाली. आता तर अवघ्या चार वर्षांतच पुढील 100 युनिकॉर्न कंपन्या स्थापन करण्यात येणार आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण कल्पनांवर, सेवांवर आधारित स्टार्टअप्सला उत्तम प्रतिसाद मिलत आहे. त्यामुळे भारतात स्टार्टअप्सला चांगले दिवस येत आहेत. आता स्टार्टअप्सच्या आशा उंचावल्या आहेत. त्यांना केंद्र सरकारकडून खास सवलती हव्या आहेत.

भारतातील स्टार्टअप्सचे आणखी एक वैशिष्ट्ये म्हणजे निम्नशहरी भागात स्टार्टअप्स सुरु होत आहेत. त्यामाध्यमातून कोट्यवधींची उलाढाल ग्रामीण आणि निम्नशहरात होत आहे. 60,000 स्टार्टअप्सपैकी सुमारे 49 टक्के टियर-2 आणि टियर-3 शहरांतील आहेत.

स्टार्टअप इकोसिस्टम 2016 आणि 2022 दरम्यान झपाट्याने वाढली. 2021 मध्ये स्टार्टअप्समध्ये सुमारे 63 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली. हे वर्ष स्टार्टअप्ससाठी लकी ठरले. यावर्षात सर्वाधिक गुंतवणूक झाली. त्यामुळे आता संपूर्ण स्टार्टअप इकोसिस्टमला अधिक चांगल्या सुविधा आणि धोरणांचे प्रोत्साहन हवे आहे.

अनेक स्टार्ट-अप्स तंत्रज्ञानाच्या पलीकडे ग्राहक, वित्तीय सेवा, लॉजिस्टिक्स, कृषी इत्यादी क्षेत्रात फोफावत आहेत. भारतामध्ये 400 हून अधिक इनक्यूबेटर आहेत, जे महत्त्वपूर्ण संसाधने आणि सेवा प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.

एका अंदाजानुसार, 2025 पर्यंत 250 युनिकॉर्न, आता 100 पेक्षा थोडे अधिक आणि 2023 पर्यंत एकूण 180 अब्ज डॉलर निधीसह, भारताची स्टार्टअप इकोसिस्टम चांगल्या स्थितीत आहे. यामध्ये आणखी वाढीची शक्यता आहे. अमेरिका आणि चीनला टक्कर देण्यासाठी सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

स्टार्टअप्सला मिळणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीवर (FDI) कर सवलत देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. वाधवानी फाऊंडेशनचे सीओओ संजय शाह यांनी यामागणीकडे लक्ष वेधले आहे. त्यानुसार, थेट परकीय गुंतवणुकीवर कर सवलत (Tax Exemption) देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.