Budget 2020 : आता बँक बुडाली, तर सरकार तुम्हाला 5 लाख देणार
सध्या एखादी बँक बुडाली, तर सरकार तिच्या ठेवीदारांना जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये देते. पण ही मर्यादा आता वाढवण्यात आली आहे
Budget 2020 नवी दिल्ली : पीएमसी बँक घोटाळा उघडकीस आल्यापासून बँकांमधील ग्राहकांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या. हा वादंग सुरु असतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली. बँक खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर विमा हमीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार बँक बुडाली, तर केंद्र सरकार तुम्हाला 5 लाख रुपये (Deposit Insurance Coverage Increased) देणार आहे.
सध्या एखादी बँक बुडाली, तर सरकार तिच्या ठेवीदारांना जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये देते. पण ही मर्यादा आता वाढवण्यात आली आहे. बँकांमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर पाच लाख रुपयांची विमा हमी दिली जाईल. ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहण्यासाठी चांगली यंत्रणा तयार केली जात असल्याचंही सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे. बँकांच्या विलीनीकरणाच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे. सरकार आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा विकणार, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
Budget 2020: अर्थसंकल्पात कुणाला किती कर सवलत?
बँक ठेवींवरील विमा वाढवण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे. सद्यस्थितीत एक लाख रुपये ही फारशी मोठी रक्कम होत नाही. गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय असल्याने बहुतांश लोक आपल्या आयुष्यभराचा कष्टार्जित पैसा बँकांमध्ये ठेवतात. पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर विमा रक्कम वाढवण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. पीएमसी बँकेत कित्येक ग्राहकांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत.
Deposit Insurance Coverage को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया
: वित्त मंत्री @nsitharaman#Budget2020 #JanJanKaBudget https://t.co/XAuMUU3Hoc
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2020
अर्थ मंत्रालय बँकेत असलेली एक लाखाहून अधिक रक्कम विम्या अंतर्गत आणण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे, असे संकेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी ऑक्टोबरमध्ये दिले होते. ठेवी विमा योजना कायद्या अंतर्गत ठेवीची मर्यादा वाढवण्यावर काम सुरु होते.
कररचना – टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
- अडीच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
- उत्पन्न 2.5 ते 5 लाख – 5 टक्के कर (आधीही 5 टक्के)
- उत्पन्न 5 लाख ते 7.5 लाख – 10 टक्के कर (आधी 20 टक्के)
- उत्पन्न 7.5 लाख ते 10 लाख – 15 टक्के कर (आधी 20 टक्के)
- उत्पन्न 10 लाख ते 12.5 लाख – 20 टक्के कर (आधी 30 टक्के)
- उत्पन्न 12.5 ते 15 लाख – 25 टक्के कर (आधी 30 टक्के)
- उत्पन्न 15 लाखांपेक्षा अधिक – 30 टक्के कर (कोणतीही सवलत नाही)
जर तुमचं उत्पन्न 5 लाखाच्या आत असेल तर तुम्हाला एक रुपयाही टॅक्स भरावा लागणार नाही. मात्र जर तुमचं उत्पन्न 5 लाखांच्या वर असेल, तर तुमचं करपात्र उत्पन्न हे अडीच लाखापासून मोजलं जाईल. म्हणजे अडीच ते 5 लाख रुपयांसाठी 5 टक्के, 5 ते 7 लाख 50 हजारांसाठी 10 टक्के याप्रमाणे कर आकारला जाईल.