AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

EPFO Pension Update: EPS पेन्शन 7,500 रुपये होणार? मोठा संभ्रम दूर, सरकारने संसदेत काय दिले उत्तर?

EPFO Pension Update: देशभरातील लाखो EPS-95 पेन्शनर्स यांच्या किमान पेन्शन वाढीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. गेल्या महिनाभरपासून याविषयी देशभरातील सेवानिवृत्तीधारकांमध्ये मोठा संभ्रम दिसून येत आहे. याविषयी खासदार बाळ्यामामा म्हात्रे यांनी प्रश्न केला होता. त्यावर सरकारचे उत्तर आले आहे.

EPFO Pension Update: EPS पेन्शन 7,500 रुपये होणार? मोठा संभ्रम दूर, सरकारने संसदेत काय दिले उत्तर?
ईपीएफओ पेन्शन
| Updated on: Dec 04, 2025 | 10:31 AM
Share

EPFO Pension Hike: देशभरातील लाखो सेवानिृत्तीधारकांच्या मनातील त्या सवालाला अखेर उत्तर मिळाले आहे. सध्या निवृत्तीधारकांना 1 हजार रुपयांची किमान पेन्शन मिळते. ही पेन्शन 7,500 रुपये होणार असल्याची चर्चा सुरू होती. त्याविषयी अनेक वृत्तही माध्यमातून येत होती. त्यामुळे मोठा संभ्रम तयार झाला होता. याप्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात खासदार बाळ्यामामा म्हात्रे (Balya Mama Suresh Gopinath Mhatre) यांनी सरकारकडे उत्तर मागितले. EPS-95 एक हजार रुपयांहून 7,500 रुपये होईल का याबाबत सरकारने अखेर मौन सोडले.

EPS-95 बाबत नाराजी का?

EPS-95 ही सरकारची सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना आहे. यामध्ये 80 लाखांहून अधिक निवृत्तीधारकांचा समावेश आहे. ही योजना 1995 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या 8.33%, केंद्र सरकारकडून 1.16% (15,000 रुपये वेतन मर्यादा) योगदान देते. पण 2014 मध्ये लागू 1,000 रुपयांची किमान निवृत्तीवेतन मर्यादेत कुठलीच वाढ झाली नाही. महागाई पाहता किमान पेन्शन 3000 ते 7,500 रुपयांपर्यत तर काही संघटनांनी किमान पेन्शन 9,000 रुपये आणि DA (महागाई भत्ता) देण्याची मागणी केली होती.

सरकारचे EPS 95 किमान पेन्शनबाबत सवाल

खासदार बाळ्यामामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यांनी सरकारला 6 महत्त्वाचे प्रश्न विचारले.

पेन्शन 7,500 रुपये करण्याची सरकारची योजना आहे का?

निवृत्तीधारकांना महागाई भत्ता, DA का देण्यात येत नाही

सरकार निवृत्तीधारकांसाठी काही योजना करण्याच्या तयारीत आहे का?

सरकारने निवृत्तीधारकांच्या मागण्यांविषयी काही कार्यवाही केली आहे का?

किमान पेन्शन वाढवण्यासाठी काही कार्यवाही करण्यात येत आहे का?

सरकारने काय दिली माहिती?

कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी या प्रश्नावर उत्तर दिले. त्यानुसार, सध्या किमान पेन्शन वाढवण्याविषयी कोणताही प्रस्ताव नाही. पेन्शन 7,500 रुपये वाढवण्यासाठी सध्या सरकारची कोणतीही योजना नसल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. त्यामुळे किमान पेन्शन वाढवण्याविषयी सरकार दरबारी काहीच हालचाली सुरु नसल्याचे समोर आले आहे. सध्याचे किमान 1,000 रुपयांच्या पेन्शनसाठी सरकारने वेगळे बजेट तयार केले आहे. त्यातूनच ही पेन्शन देण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Follow Us
महाराष्ट्रात काँग्रेसनं खातं उघडलं; अभिजित वंजारी यांचा विजय
Congress : महाराष्ट्रात काँग्रेसनं खातं उघडलं; अभिजित वंजारी यांचा विजय
राज ठाकरेंचा महाराष्ट्राला गंभीर इशारा: 50 खोके एकदम ok घोषणेवर सडकून
राज ठाकरेंचा महाराष्ट्राला गंभीर इशारा: 50 खोके एकदम ok घोषणेवर सडकून टीका
तुम्ही Gen Z कधी उठणार? वृक्षतोडीवर राज ठाकरेंचं तरुणांना आवाहन
Raj Thackeray : तुम्ही Gen Z कधी उठणार? वृक्षतोडीवर राज ठाकरेंचं तरुणांना मोठं आवाहन
राज्यातील शिक्षक, पदवीधरच्या निकालावरून काँग्रेसला डिवचलं; PM मोदी...
राज्यातील शिक्षक, पदवीधरच्या निकालावरून काँग्रेसला डिवचलं; PM मोदींची पोस्ट चर्चेत!
भाजपच्या बंडखोरांना धक्का देत किरण सरनाईक यांचा विजय; कुटुंबीयांनी...
भाजपच्या बंडखोरांना धक्का देत किरण सरनाईक यांचा विजय; कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आनंद, म्हणाले…
शिवसेना पक्षचिन्ह-आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी संपली; कोर्टात नेमकं
शिवसेना पक्षचिन्ह-आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी संपली; कोर्टात नेमकं काय घडलं?
विधान परिषद निकाल; कोण विजयी? कोण पराभूत? A to Z माहिती
Maharashtra MLC Election Result 2026 : विधान परिषद निकाल; कोण विजयी? कोण पराभूत? A to Z माहिती
शिवसेना कुणाची? शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद, व्हीप आणि पक्षांतर्गत...
शिवसेना कुणाची? शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद, व्हीप आणि पक्षांतर्गत निवडणुकांवर उपस्थित केले सवाल
सह्याद्रीतील वृक्षतोडीवरून मनोज जरांगे पाटील आक्रमक; मोदींचा...
सह्याद्रीतील वृक्षतोडीवरून मनोज जरांगे पाटील आक्रमक; मोदींचा कार्यक्रम रद्द करण्याची मागणी!
संजय राऊतांच्या अडचणी वाढल्या? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश,
संजय राऊतांच्या अडचणी वाढल्या? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश, 17 नोव्हेंबरला प्रत्यक्ष हजर राहावे लागणार!