LPG : गॅस सिलेंडर खरंच होणार इतिहासजमा, केंद्र सरकारचा मेगा प्लॅन काय
LPG : एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतींवरुन केंद्र सरकार कायमच टार्गेट होतं. गॅसच्या किंमतींचा सध्या भडका उडालेला आहे. भाव 1100 रुपयांच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता गॅस सिलेंडरला पर्याय शोधला आहे.
नवी दिल्ली : एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या (LPG Gas Cylinder) किंमतींवरुन केंद्र सरकार कायमच टार्गेट होतं. गॅसच्या किंमतींचा सध्या भडका उडालेला आहे. भाव 1100 रुपयांच्या पुढे गेले आहे. पेट्रोलियम कंपन्या (Petroleum Companies) प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी, एटीएफ आणि इतर उत्पादनांच्या आढाव्यानंतर किंमती जाहीर करतात. या किंमतीत महिनाभरासाठी बदल करण्यात येतो. त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर थेट परिणाम होतो. या महिन्यात कंपन्यांनी भाव वाढ केली नसली तरी किंमतीत कपातीचा दिलासा पण दिला नाही. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने आता गॅस सिलेंडरला पर्याय शोधला आहे.
काय आहे उपाय
केंद्र सरकार येत्या काही दिवसात घरगुती गॅस सिलेंडरला पर्याय आणणार आहे. पाईप नॅचरल गॅस(PNG) हा तो पर्याय आहे. याद्वारे केंद्र सरकार अनेक भागात गॅस कनेक्शन देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी विशेष योजनाही आखण्यात येत आहे. केंद्र सरकार त्यासाठी मोठं पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे.
काय आहे सरकारची योजना
केंद्र सरकार पीएनजी इंडस्ट्रीतील दिग्गजांसोबत सध्या चर्चा करत आहे. पीएनजीसाठी योग्य शहरं, निमशहरं, ग्रामीण भाग याची चाचपणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की, त्या भागात पीएनजीची पाईपलाईन टाकण्यात येईल. त्यानंतर एलपीजी सेवा थांबविण्यासाठी एक तारीख निश्चित करण्यात येईल. त्याआधारे पीएनजी सेवा सुरु करण्यात येईल. त्यासाठीचे नियोजन सुरु आहे.
सरकारला काय होईल फायदा
पीएनजी सेवेचा भारतभर विस्तार झाल्यास केंद्र सरकारचा मोठा खर्च वाचेल. सध्या केंद्र सरकार पंतप्रधान उज्जवला योजनेवर (PMUY) सबसिडी देत आहे. या एलपीजी योजनेसाठी 6,100 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तर तीन सरकारी कंपन्यांचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारला जवळपास 22,000 कोटी रुपयांची व्यवस्था करावी लागत आहे. गेल्यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढून ही कंपन्यांना घरगुती गॅसच्या किंमतीत वाढ करता आली नाही.
पीएनजीच का?
केंद्र सरकार पीएनजी सेवेचा विस्तार करु इच्छित आहे. पीएनजीच्या किंमती गेल्यावर्षी घसरल्या होत्या. तर एलपीजीच्या किंमतीत वाढ झाली होती. पीएनजीचे भाव हे बाजारातील किंमतीवर आधारीत असतात. सध्या एलपीजीचा भाव सातत्याने वाढत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार सबसिडी देत आहे. ही सबसिडी आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत वर्गासाठी आहे. पण या दरवाढीने मध्यमवर्ग भरडला गेला आहे.
गॅस सिलेंडरऐवजी पाईपलाईनवर भर
कंपन्या गॅस सिलेंडरची वाहतूक, त्यासाठीचे एजन्सींचे नेटवर्क , कर्मचाऱ्यांचा खर्च यातून अंग काढू पाहत आहेत. थेट पाईललाईनमधून गॅसचा पुरवठा होत असल्याने कंपन्याचा हा खर्च कमी होईल. त्यामुळे कंपन्या पण पाईपलाईन नैसर्गिक गॅसच्या वापरासाठी आग्रही आहेत.सध्या मेट्रो आणि मोठ्या शहरातच पीएनजीचे जाळे आहे. पण काही दिवसांनी निम शहरापर्यंत ही सेवा पुरविण्याचा विचार आहे.
